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कोझिकोड : KFON कनेक्शन देने का पहला चरण जल्द होगा पूरा, बढ़ेगी इंटरनेट स्पीड

केरल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट K-FON (केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क) का पहला चरण कोझिकोड में जल्द पूरा हो जाएगा. इसके चलते कोझिकोड में 65.06 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है. पढ़िए पूरी खबर...

केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क
K-FON

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Published : Apr 27, 2022, 9:31 PM IST

Updated : Apr 27, 2022, 9:38 PM IST

कोझिकोड (केरल) : केरल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट K-FON (केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क) का पहला चरण कोझिकोड में शीघ्र पूरा हो जाएगा. इस परियोजना के तहत अब तक जिले के 501 संस्थानों को इंटरनेट कनेक्शन दिया जा चुका है. इस योजना के तहत सबसे पहले, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों को कनेक्शन दिए जाते हैं. पहले चरण में 2060 कनेक्शन दिए जाएंगे और इस परियोजना को राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जा रहा है.

K-FON परियोजना का उद्देश्य राज्य में 20 लाख परिवारों को और शेष के लिए रियायती दर पर मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना है. केरल स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) के द्वारा संयुक्त रूप से इस परियोजना को लागू किया जा रहा है. परियोजना का पहला चरण मई तक पूरा हो जाएगा और जून तक कनेक्शन देने का काम शुरू हो जाएगा. इसके चलते कोझिकोड में 65.06 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है. विभिन्न बिंदुओं पर स्थापित प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) ऑप्टिक केबल्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है. इसके माध्यम से पीओपी से कनेक्शन दिए जाते हैं.

पहले चरण में जिले में 6 पीओपी लगाए गए हैं. इनमें पीओपी को चेवयूर, किनालुर, कोडुवल्ली, चक्कितप्पारा, कोयिलैंडी, और मेप्पायूर में स्थापित किया गया है, जिनमें अधिकांश क्षेत्र शहर की सीमा से बाहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हैं. पहले चरण में 26 पीओपी लगाए जाएंगे और मौजूदा विद्युत खंभों के माध्यम से केबल लगाए जाएंगे.

सभी बीपीएल परिवारों को के-एफओएन का उपयोग करके मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा. शुरुआत में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 100 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन दिया जाएगा. इसमें सेवा प्रदाता का चयन एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और उसके बाद रियायती दरों पर निर्णय लिया जाएगा. K-FON के एक बार पूरा हो जाने पर 30,000 किलोमीटर लंबा फाइबर ऑप्टिक केबल रूट और इसकी लंबाई और 375 पीओपी होगा. यह केरल के लोगों को मुफ्त या रियायती कनेक्टिविटी देने के अलावा 5000 सरकारी कार्यालयों और 25,000 सरकारी संस्थानों को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.

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हालांकि केरल को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने और डिजिटल सशक्तिकरण के लिए K-FON को एक बड़ा कदम माना जा रहा है. केरल सरकार नई विश्व व्यवस्था में इंटरनेट एक्सेस को एक बुनियादी अधिकार मानती है. सरकार ने ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर इंटरनेट पहुंच की आवश्यकता का अध्ययन किया है. कोविड महामारी ने डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्व को भी रेखांकित किया था क्योंकि केरल ने एक सफल ऑनलाइन कक्षा अनुभव शुरू किया था जब स्कूलों को कोविड के कारण बंद करना पड़ा था.सरकार को उम्मीद है कि यह परियोजना डिजिटल विभाजन को समाप्त कर देगी और एक सुपर-हाईवे के रूप में कार्य करेगी.

Last Updated : Apr 27, 2022, 9:38 PM IST

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