देहरादून: यूनिफॉर्म सिविल कोड (uniform civil code) को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित की गई समिति की पहली बैठक सोमवार को दिल्ली में आयोजित की गई. समिति को छह महीने के भीतर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. समान नागरिक संहिता (uniform civil code) लागू करने वाले उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा.
सरकार को गठन होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती 27 मई को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्य समिति का गठन किया था. इस समिति को सात बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है.
दिल्ली में हुई समिति की पहली बैठक पढ़ें- उत्तराखंड भारत का मस्तक, राष्ट्रहित में इसका सशक्त होना बेहद जरूरी: निशंक बता दें कि बीते दिनों दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में दिल्ली में ही समिति की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई से मुलाकात की और समान नागरिक संहिता (uniform civil code) कानून को लेकर लंबी चर्चा की थी, जिसके बाद सोमवार दिल्ली में समिति की पहली बैठक हुई.
पहली बैठक के बाद रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि यह उनकी पहली बैठक थी. पहली बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे. पहली बैठक में समान नागरिक संहिता (uniform civil code) पर प्रारंभिक चर्चा हुई. दूसरी बैठक शायद एक सप्ताह के बाद होगी, जिसमें आगे की बैठकों को लेकर चर्चा होगी.
वहीं, इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है. यह समिति सभी हितधारकों से बात करेगा और सुझाव लेगा. उत्तराखंड की जनता ने हमें जनादेश में अपना समर्थन दिया. इसका मसौदा तैयार होने के बाद हम इसे लागू करेंगे.
