कारगिल युद्ध के दौरान सेना गश्ती गोलीबारी मामला, तीन सैनिकों की हत्या में आरोपी बीएसएफ जवान हुए बरी

कारगिल युद्ध के दौरान 16 जुलाई और 17 जुलाई, 1999 की रात को विवादास्पद सेना गश्ती गोलीबारी मामले में आरोपी सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को बरी करने का फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने कारगिल युद्ध के दौरान 16 जुलाई और 17 जुलाई, 1999 की रात को विवादास्पद सेना गश्ती गोलीबारी मामले में आरोपित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कर्मियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा. जस्टिस संजय धर और राजेश सेखरी की पीठ ने यह टिप्पणी की कि दुर्भाग्य से, उत्तरदाताओं को केवल संदेह के आधार पर शामिल किया गया है.

उन्होंने कहा कि अन्यथा, यह स्थापित करने के लिए बिल्कुल भी सबूत नहीं है कि उत्तरदाताओं ने जानबूझकर सेना के गश्ती दल पर गोलीबारी की थी. अदालत सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अपील की समीक्षा कर रही थी, जिसने प्रतिवादियों को रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 302/307/34 के तहत आरोपों से बरी कर दिया था.

अभियोजन पक्ष ने लेफ्टिनेंट संजीव दहिया के नेतृत्व में सेना के गश्ती दल से जुड़ी एक घटना पर केंद्रित मामला प्रस्तुत किया. गश्ती दल एक अग्रिम चौकी की ओर जा रहा था, जब वे बीएसएफ बंकर के पास पहुंचे. यह आरोप लगाया गया कि ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ कर्मियों ने गश्ती दल पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप तीन सैन्य कर्मियों की दुखद मौत हो गई और एक अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया.

अदालत ने आगे कहा कि गवाह केशव सिंह को लगी गंभीर चोटों के साक्ष्य उपलब्ध कराने में अभियोजन पक्ष की विफलता उनके मामले की विश्वसनीयता को कम करती है, क्योंकि चिकित्सा साक्ष्य या दस्तावेज के बिना, अभियोजन पक्ष के दावे कमजोर हो जाते हैं. यह देखते हुए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना कारगिल युद्ध के दौरान हुई थी, पीठ ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान, सीमा पर बलों को प्रतिबंधित आंदोलन के साथ सतर्क रहने और दुश्मन की घुसपैठ को रोकने के लिए देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे.

पीठ ने दर्ज किया कि प्रासंगिक रूप से, प्रतिबंध केवल आम लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि सेनाओं को भी सलाह दी गई थी कि जब भी सीमा पर उनकी आवाजाही की उम्मीद हो तो वे आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए संयम बरतें. पीठ ने कहा कि गवाहों की गवाही से पता चलता है कि सेनाओं के बीच समन्वय रोजाना बदलते पासवर्ड के माध्यम से बनाए रखा गया था और घटना के दौरान, बारिश, तूफान और सीमा पार से गोलीबारी के बीच, भारतीय सेना और बीएसएफ के बीच समन्वय की कमी के कारण ये मौतें हुईं.

इस बात पर जोर देते हुए कि घायल की एकमात्र गवाही की अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह द्वारा पुष्टि नहीं की गई है और यह दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है, अदालत ने अपील खारिज कर दी और निष्कर्ष निकाला कि संदेह, चाहे कितना भी बड़ा हो, कानूनी सबूत की जगह नहीं ले सकता है और दोषसिद्धि को केवल अनुमानों के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता है.