नई दिल्ली : वैश्विक संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) ने भारत के धनशोधन रोधक कानून तथा आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने की व्यवस्था का आकलन फिर टाल दिया है. एफएटीएफ ने मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर यह कदम उठाया है. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अब यह समीक्षा अगले साल की जाएगी.
पेरिस मुख्यालय वाले एफएटीएफ ने इस बारे में भारत की समीक्षा सितंबर-अक्टूबर, 2020 में करनी थी. हालांकि, एफएटीएफ सचिवालय ने दुनियाभर में कोविड-19 महामारी फैलने के बाद इन तारीखों को बढ़ाकर इस साल फरवरी कर दिया था.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एफएटीएफ का परस्पर आकलन फरवरी, 2021 में होना था, जो नहीं हो पाया. अब इसे बढ़ाकर सितंबर, 2022 कर दिया गया है. इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अन्य अधिकारी ने कहा कि आकलन कैलेंडर में में बदलाव के बाद भारत के धनशोधन रोधक कानून तथा आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने की व्यवस्था तथा संबंधित कानूनी रूपरेखा तथा इन उपायों का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों का आकलन अगले साल सितंबर में शुरू होगा. एफएटीएफ के विशेषज्ञ फरवरी, 2023 में ऑनसाइट निरीक्षण करेंगे.