नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या इस क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं. यूक्रेन युद्ध के बाद उनका भविष्य अधर में है. यूक्रेन में पढ़ रहे मेडिकल के तीसरे वर्ष के छात्र अलादीन का कहना है कि ' देश में मेडिकल उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त मेडिकल कॉलेज नहीं हैं. हम अपने देश को पहली प्राथमिकता देते हैं. हमें एनईईटी में अच्छे अंक भी मिलते हैं लेकिन दाखिला नहीं हो पाता. भारत में डॉक्टरों और जनसंख्या के अनुपात में भी बड़ा अंतर है.'
असम के खारुपेटिया के रहने वाले अलादीन ने कहा कि वह मेडिकल की पढ़ाई करने और डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए विदेश गए थे. अलादीन ने कहा कि 'यूक्रेन एक शांतिपूर्ण देश था और चिकित्सा शिक्षा के लिए फीस के लिहाज से भी किफायती था. मैं यूक्रेन के जिस विश्वविद्यालय में का छात्र था उस पर भी रूसी मिसाइलों से हमला किया गया.' अलादीन ने कहा, 'मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि हमें विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में समायोजित किया जाए. वास्तव में अन्य देशों ने भी यूक्रेन से लौटे अपने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि उन्हें चिकित्सा संस्थानों में समायोजित किया जाएगा.'
रूस-यूक्रेन संघर्ष ने असम के भार्गव नारायण (Bhargav Narayan Choudhary) के भाग्य को भी अधर में डाल दिया है. भार्गव ने कहा, 'हमें नहीं पता कि अब क्या करना है. मैं सेकेंड इयर स्टूडेंट था. विश्वविद्यालय प्रबंधन ने हमें आश्वासन दिया कि स्थिति सामान्य होने पर वे कक्षाएं फिर से शुरू करेंगे.' जब ईटीवी भारत ने यूक्रेन में चल रहे रूसी आक्रमण के कारण भारत लौटे ऐसे छात्रों के भाग्य के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क किया, तो संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि सरकार का संबंधित विभाग आवश्यक सहायता प्रदान करेगा. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन छात्रों को सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की जाएगी जो अपनी शिक्षा छोड़ कर अपने घर वापस आ गए हैं.
यूक्रेन में मेडिकल की चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई करने वाले शिवम सिंह ने कहा, 'हम भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए खुद को योग्य बनाने के लिए एफएमजीई की परीक्षा देने को भी तैयार हैं.' बिहार के रहने वाले शिवम ने कहा, 'मुझे 2024 तक यूक्रेनी विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री पूरी करनी थी, लेकिन वर्तमान स्थिति ने भविष्य को अनिश्चित बना दिया है.
आईएमए महासचिव ने कहा इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे
इस संवाददाता ने जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) से संपर्क किया तो उसके महासचिव डॉ. जयेश एम लेले ने कहा कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है. डॉ. लेले ने कहा, 'या तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को इस पर फैसला लेना होगा. बेशक, हम सरकार से संपर्क करने से पहले अपनी आईएमए समिति में इस मामले पर चर्चा करेंगे.'
किफायती शिक्षा के लालच में जाते हैं भारतीय छात्र
एक तथ्य ये भी है कि पूरे भारत के छात्र यूक्रेन और अन्य यूरोपीय देशों में चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने जाते हैं क्योंकि भारत की तुलना में उन देशों में फीस कम है. आंकड़ों के अनुसार, यूक्रेन में एक छात्र को चिकित्सा शिक्षा पूरी करने में केवल 30-35 लाख रुपये लगते हैं, जबकि भारत के किसी भी निजी मेडिकल कॉलेज में इसके लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक लगते हैं. दूसरी ओर, देश में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें भी बहुत सीमित हैं. भारत में मेडिकल क्षेत्र की शीर्ष नियामक संस्था राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करती है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक एनएमसी ने देश में 2014 से सरकारी क्षेत्र में कम से कम 132 मेडिकल कॉलेजों और निजी क्षेत्र में 77 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है.