नई दिल्ली : तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दो साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को किसान संघ देश भर में राजभवनों तक मार्च निकालेंगे. इन तीन कृषि कानूनों को अब निरस्त कर दिया गया है. किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार का अपने वादों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं है और एक बड़े आंदोलन की जरूरत है. मार्च सरकार द्वारा विभिन्न वादों को पूरा नहीं करने के खिलाफ किसानों के विरोध को भी दर्ज करेगा.
किसान नेताओं का दावा है कि सरकार ने उन्हें लिखित में आश्वासन दिया था कि वह चर्चा करके फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए एक कानून लाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया. मालूम हो कि हजारों किसानों ने विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर एक साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन किया. इन किसानों में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान शामिल थे.