'किसान यूनियन के कुछ नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए लंबा चल रहा आंदोलन'

पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरजीत कुमार ज्याणी से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान संगठन अब इस मुद्दे का हल चाहते ही नहीं हैं. जिद करके बैठे हैं कि कानून वापस लो, जबकि उनकी मांग के अनुसार सरकार इन कानूनों में संशोधन के लिए के लिए तैयार है. उनका मकसद चुनाव लड़ना है.

नई दिल्ली :भारतीय जनता पार्टी के पंजाब से नेता सुरजीत कुमार ज्याणी और हरजीत सिंह ग्रेवाल ने गुरुवार देर शाम गृह मंत्री अमित शाह से बैठक की. उन्होंने शुक्रवार सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संग बैठक की. ये बैठकें किसान संगठनों और केंद्र सरकार में होने वाली बैठक से कुछ ही घंटे पहले हुई हैं और काफी अहम मानी जा रही है. बैठक के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरजीत कुमार ज्याणी से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान संगठन अब इस मुद्दे का हल चाहते ही नहीं है. जिद करके बैठे हैं कि कानून वापस लो. जबकि उनकी मांग के अनुसार सरकार इन कानूनों में संशोधन के लिए के लिए तैयार है.

बैठक में हालात की जानकारी

गृह मंत्री के साथ पंजाब भाजपा के नेताओं ने प्रदेश में कानून की स्थिति पर चर्चा की. उन्हें बताया कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के बाहर धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है. जिसके बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेदारी लेनी चाहिए. ज्याणी ने कहा कि उन्होंने अमित शाह को बताया है. हालांकि गृहमंत्री होने के कारण उन्हें पहले ही सब सूचना रहती है. राजनाथ सिंह से भी शुक्रवार सुबह बैठक हुई है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी गुरुवार शाम को मुलाकात हुई थी. जिसमें किसानों के प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई.

बैठक में हालात की जानकारी

सुरजीत कुमार ज्याणी ने किसान नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनमें से कुछ आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहते हैं और नेता बनना चाहते हैं. इसीलिए इस मुद्दे का हल नहीं चाहते. जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें घर कैसे भेजा जाए सरकार इसके बारे में सोच रही है क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है. बीमारी का प्रकोप है. उन्होंने ने बताया कि पहले किसान नेता उनसे बात कर लेते थे लेकिन अब उनका फोन नहीं उठाते हैं. वह ग्रेवाल के साथ 1 महीने से दिल्ली में है और चाहते हैं कि इस मामले का कोई हल निकले. किसान अपने घर सुरक्षित वापस चले जाएं. केंद्र सरकार और किसान संगठनों में शुक्रवार दोपहर को अगले दौर की बैठक होनी है और 11 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में भी इस मामले पर सुनवाई होनी है.