नई दिल्ली : कृषि कानूनों के निरस्त (Farm Laws Repeal) होने का रास्ता साफ हो गया है. कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी तीनों विधेयक राज्य सभा से भी पारित हो गए हैं. विधेयकों के पेश होने के बाद कांग्रेस सांसद और राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार का फैसला चुनावी नतीजों से प्रभावित है. उन्होंने कहा कि उपचुनाव के नतीजों को देखते हुए सरकार ने अपने पैर पीछे खींचे हैं. खड़गे ने कहा कि सदन के सदस्य निरसन विधेयक का स्वागत करते हैं.
खड़गे के संबोधन के दौरान भाजपा के भूपेंद्र यादव ने हस्तक्षेप करते हुए संसदीय नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पहले प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा जाए. उपसभापति हरिवंश ने खड़गे को अपनी बात कहने की अनुमति दी. खड़गे ने अपने संबोधन में कहा कि एक साल तीन महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और कानूनों को वापस लिया.
उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से सदन के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हैं. खड़गे ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में बने माहौल और उपचुनाव के नतीजों के कारण पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने कानून वापस लिए. खड़गे ने कहा कि आंदोलन के दौरान 700 लोग दिल्ली की सीमा पर मर चुके हैं.
हालांकि, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है. उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया. राज्य सभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Tomar Rajya Sabha) ने कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 (Farm Laws Repeal Bill 2021) को पेश किया. तोमर ने कहा कि सरकार बहुत विचार-विमर्श के बाद किसानों के कल्याण के लिए इन कानूनों को लेकर आई थी. उन्होंने कहा 'लेकिन दुख की बात है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद वह किसानों को समझा नहीं सकी.'
कृषि मंत्री तोमर ने कांग्रेस पर दोहरा रूख अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दल ने अपने घोषणापत्र में कृषि सुधारों का वादा किया था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरू नानक जयंती पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर बड़ा दिल दिखाया और यह उनकी कथनी और करनी में एकरूपता का परिचायक है.
उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्षी दल दोनों ही इन कानूनों की वापसी चाहते हैं इसलिए कृषि कानून निरसन विधयक पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है. इसके बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी.
शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य कृषि कानून निरसन विधेयक पर चर्चा के लिए हंगामा करते रहे. बिना चर्चा के विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर विरोध जताते हुए तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और नदीमुल हक आसन के समक्ष आ गए. विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद उप सभापति हरिवंश ने दो बज कर दस मिनट पर बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी. लगातार व्यवधान के कारण तीन बज कर करीब बीस मिनट पर बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया.
इससे पहले कृषि कानूनों को निरस्त (farm law repeal) करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने लोक सभा में विधेयक पेश किए. विपक्ष के हंगामे के बीच लोक सभा से विधेयक पारित हो गए. संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 (Farm Laws Repeal Bill 2021) को बिना चर्चा के ही मंजूरी प्रदान कर दी.