नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी बिल्डर द्वारा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने (builder to obtain occupation certificate) में विफलता को सेवा में कमी मानी जाएगी. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की कमी के कारण खरीदारों को उच्च करों के भुगतान और पानी के शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है. ऐसे में बिल्डर पैसे वापस करने के लिए जिम्मेदार (builder would be liable to refund money) होगा.
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission -NCDRC) के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील (appeal against an order of the NCDRC) पर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही थी. जिसमें सहकारी आवास समिति द्वारा बिल्डर की कथित सेवा में कमी के कारण नगरपालिका अधिकारियों को भुगतान किए गए अतिरिक्त करों और शुल्कों की वापसी की मांग को खारिज कर दिया गया था.