भिंड :यह कृषि कानून (FARM LAWS) किसानों के हित में था, लेकिन उन्हें गुमराह किया गया. प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते थे कि देश में अशांति का माहौल बने और कोई देश विरोधी ताकतें इसका फायदा उठाएं, इसलिए उन्होंने यह कृषि कानून को वापस ले लिया. यह बात मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया (MINISTER OPS BHADORIA) ने ETV भारत से फेस-टू-फेस चर्चा के दौरान कही. बातचीत के दौरान मंत्री ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय भी साझा की. आखिर क्या कुछ कहा राज्यमंत्री भदौरिया ने नजर डालिए इस खास चर्चा पर.
सवाल :पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा कर दी है, क्या कहना चाहेंगे ?
जवाब :किसी में अगर ये क्षमता है तो वह हमारे प्रधानमंत्री मोदी में हैं, जिन्होंने पिछले 7 साल में किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए. किसान की लागत आधी और आय दोगुनी कैसे हो, किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले और कम कीमत में खाद कैसे उपलब्ध कराई जाए, कृषि क्षेत्र में आधुनिक संसाधनों का उपयोग कैसे कर पाएं और किसानों को जैविक खेती से कैसे जोड़ पाएं, यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रहा है. असल में यह कृषि कानून भी किसानों के हित में था, लेकिन उन्हें गुमराह किया गया. प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि देश में अशांति का माहौल बने और कोई देश विरोधी ताकतें इसका फायदा उठा सकें, इसलिए उन्होंने यह कानून वापस लिए हैं. अब जब भी इस कानून में कोई सुधार की बात होगी या भविष्य में कानून को दोबारा लाने की बात आएगी तो पहले पूरी तरह से किसानों के साथ संवाद किया जाएगा, फिर निष्कर्ष निकालकर लागू किया जाएगा (MINISTER OPS BHADORIA ON REPEALING FARM LAWS).
सवाल : किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, सरकार को फैसला लेने में इतना समय क्यों लगा ?
जवाब :सालभर से सरकार का प्रयास था कि किसानों के साथ बातचीत हो, किसान अपना पक्ष रखें सरकार अपना पक्ष रखने को तैयार थी. कई बार किसानों से बातचीत का प्रयास भी किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे लोग थे जो किसान और सरकार के बीच दीवार बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें गुमराह किया जा रहा था. लेकिन सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी सूरत में किसानों का दुरुपयोग नहीं होने देंगे. किसानों की भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे और किसी भी ऐसे मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे जो सरकार और किसान के बीच दीवार बनाने की कोशिश करेगा.
सवाल :कृषि कानून वापस लेने के बाद अब देश में MSP कानून लाने की मांग हो रही है, एमपी सरकार क्या इस मांग पर किसानों का साथ देगी ?
जवाब :हमारी सरकार ने दो अहम निर्णय लिए हैं. पिछली सरकारों के मुकाबले MSP दोगुना किया हमने. पहले सिर्फ 3 या 4 फसलें MSP के तहत आती थीं, जिन्हें सरकार खरीदती थी. लेकिन आज पूरे देश में 98 फसलों को MSP के दायरे में मोदी सरकार लाई है. पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी हालत में किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे. उनकी उपज का वाजिब दाम मिलेगा, उनकी आय दोगुनी करने का प्रयास सरकार कर रही है. अब जो भी निर्णय लिया जाएगा वह किसानों से बातचीत कर, उनकी सहमति और राय लेने के बाद लिया जाएगा.