जम्मू : जम्मू कश्मीर प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में सभी परिवारों का एक प्रामाणिक 'डेटाबेस' बनाने की योजना बना रहा है. इसमें शामिल किए गए प्रत्येक परिवार का एक अनूठा 'कोड' होगा और इस कदम का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के चयन को आसान बनाना है Every family in Jammu Kashmir to get unique ID).
'फैमिली आईडी' आवंटित करने के प्रस्तावित कदम का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने स्वागत किया है, लेकिन अन्य दलों ने निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.
रियासी जिले के कटरा में 'ई-गवर्नेंस' पर हालिया राष्ट्रीय सम्मेलन में, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय 'डेटाबेस' बनाने के लिए 'डिजिटल जम्मू कश्मीर दृष्टि पत्र' जारी किया.
दृष्टि पत्र के अनुसार, 'प्रत्येक परिवार को एक अनूठा कोड प्रदान किया जाएगा जिसे 'जेके फैमिली आईडी' कहा जाएगा. कोड में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और अंक संख्या होगी. परिवार डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी का उपयोग सामाजिक लाभों के लिए लाभाथिर्यों का चयन स्वचालित चयन करने में किया जाएगा.'
दस्तावेज में कहा गया है कि जोखिम को विफल करने और संवेदनशील और महत्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सूचना सुरक्षा नीति पर काम करने की योजना बनाई है और उपयुक्त साइबर सुरक्षा ढांचे के निर्माण की भी परिकल्पना की है.
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की आयुक्त सचिव प्रेरणा पुरी ने कहा कि डेटाबेस बनाने का उद्देश्य यह है कि परिवारों या व्यक्तियों प्रत्येक वैयक्तिक योजना के तहत लाभ हासिल करने के लिए आवदेन करना होगा. उन्होंने कहा कि डेटाबेस, हरियाणा के 'परिवार पहचान पत्र' के अनुरूप होगा, जिसमें परिवारों या व्यक्तियों को प्रत्येक व्यक्तिगत योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं करना पड़ता है.
उन्होंने कहा, 'एक बार 'जेके फैमिली आईडी' डेटाबेस की जानकारी प्रमाणित और सत्यापित हो जाने के बाद, किसी लाभार्थी को सेवा का लाभ उठाने के लिए कोई और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी.'