नयी दिल्ली : लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच बृहस्पतिवार को अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 पेश किया गया, जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा एवं जन जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनिवार्य रक्षा सेवाएं बनाये रखने का उपबंध किया गया है. लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 पेश किया. यह विधेयक संबंधित अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 का स्थान लेगा.
रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन के प्रेमचंद्रन ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 को पेश किये जाने का विरोध करते हुए कहा कि इसमें कर्मचारियों की हड़ताल रोकने का प्रावधान है, जो संविधान में मिला मौलिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक कामगार वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करने वाला है और सदन में व्यवस्था नहीं होने पर इस विधेयक को पेश नहीं कराया जाना चाहिए.
इस पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि ये आरोप तथ्यविहीन हैं. कहीं से भी सरकार का इरादा किसी को परेशान करने का नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है और उनके अधिकारों की सुरक्षा की गई है.