भारत, अमेरिका और ताइवान के दूतों ने 2024 में 3 देशों में चुनाव से पहले साइबर सुरक्षा कार्यशाला की अध्यक्षता की

भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र ने वैश्विक सहयोग और प्रशिक्षण ढांचे के तहत दो दिवसीय साइबर सुरक्षा पर सहयोग कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला का आयोजन संयुक्त राज्य दूतावास और भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान के सहयोग से किया गया. United States Embassy, Indian Joint Services Institute, Collaboration Workshop on Cyber Security

नई दिल्ली: ताइवान का विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र ने संयुक्त राज्य दूतावास और भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान के सहयोग से 11 और 12 दिसंबर को वैश्विक सहयोग और प्रशिक्षण ढांचे (जीसीटीएफ) के तहत साइबर सुरक्षा पर सहयोग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया.

यह एक हाइब्रिड सेमिनार सह इंटरैक्टिव चर्चा प्रारूप में आयोजित किया गया था, जिसमें साइबर सुरक्षा, सूचना बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधि और विकास के बढ़ते डिजिटल आधार को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के मुख्य पहलुओं को शामिल किया गया था. कार्यशाला में प्रमुख नीति निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि वाले निजी क्षेत्र ने भाग लिया.

यूएसआई के डीजी बीके शर्मा की शुरुआती टिप्पणियों में प्रकाश डाला गया कि साइबरपीस फाउंडेशन के राजदूत बौशुआन गेर और भारत में ताइवान के प्रतिनिधि के सहयोग से यूएसआई और उसके साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा किए जा रहे प्रयासों ने साइबर से संबंधित हमलों के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया.

ताइवान, भारत और अमेरिका में 2024 में आम चुनाव होंगे, लोकतांत्रिक और समान विचारधारा वाले देशों के बीच साइबर खतरों पर सहयोग हमारी साझा समृद्धि और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है. भारत में अमेरिकी राजदूत, एरिक गार्सेटी ने टिप्पणी की कि अमेरिका, भारत और ताइवान में साइबरस्पेस की सुरक्षा के लिए तकनीकी सहयोग आवश्यक था और उन्होंने ताइवान के साथ सेमीकंडक्टर साझेदारी और भारत के साथ iCET को अत्यधिक महत्व दिया.

पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक जनरल राजेश पंत ने मुख्य भाषण दिया. उन्होंने साइबर सुरक्षा पर भू-राजनीति के उच्च जोखिम और आपूर्ति श्रृंखला मित्र शोरिंग के महत्व की ओर इशारा किया. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, पीएमओ के सदस्य अंशुमान त्रिपाठी ने ताइवान की सुरक्षित साइबर प्रणाली, अमेरिकी उन्नत तकनीक और भारत के प्रचुर इंजीनियरों की सराहना की.

भविष्य की चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए करीबी त्रि-साझेदारी बेहद फायदेमंद होगी. सत्र एआई पर आधारित एक सतत डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण और साइबर अपराध से निपटने पर केंद्रित थे. जैसे-जैसे भारत वाणिज्यिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के लगभग सभी क्षेत्रों में डिजिटल हो रहा है, साइबर अपराध और डिजिटल दुनिया के अंधेरे पक्ष को संबोधित करने की तात्कालिकता पर ध्यान केंद्रित हो गया है.