नई दिल्ली :केंद्रीय विद्यालयों में अब मंत्री या किसी अन्य नेता की पैरवी पर एडमिशन नहीं हो सकेगा. चौंकिए मत! ऐसा हम नहीं कह रहे, ये फैसला खुद केंद्र सरकार ने किया है. इस फैसले के तहत अब सिर्फ सांसदों के पास ही अपने क्षेत्र में 10 एडमिशन कराने का अधिकार बचे हैं.
केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन में सांसदों के अलावा बाकी सब कोटा खत्म करने का फैसला किया है. मतलब साफ है कि अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास भी बतौर सांसद ही 10 एडमिशन की सीट बचेगी और उनके मंत्रालय को मिला भारी-भरकम कोटा छीन लिया गया है.
इस फैसले से सांसदों को अवगत करा दिया जा रहा है जिससे कि वह अपने कोटे के अनुसार ही पैरवी कर सकें. वहीं, राज्यसभा सांसद भी अपने राज्य के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में अधिकतम 10 बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं.