जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के 6 स्थानों पर ED का छापा, ₹250 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

धनशोधन मामले में जम्मू कश्मीर स्टेट कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड के छह स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा है. ED अधिकारियों के मुताबिक फर्जी रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी की आड़ में धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया.पढ़ें पूरी खबर...( ED raids, jammu and kashmir, raid, enforcement directorate, ED raids, J-K State Cooperative Bank Limited, money laundering case, fraud, River Jhelum Cooperative Housing Building Society)

श्रीनगर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में 250 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छह स्थानों पर तलाशी ली. अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी में जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष का परिसर भी शामिल है. इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि मामला जम्मू-कश्मीर बैंक से जुड़ा है. अधिकारियों के मुताबिक फर्जी रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी की आड़ में धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया. उनका दावा है कि श्रीनगर में ईडी के कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) द्वारा संघीय जांच एजेंसी को दिए गए खोज और जब्ती अधिकार का उपयोग करके ऑपरेशन को अंजाम दिया.

मामले में आरोप पत्र किया था दायर
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पहले ही फर्जी हाउसिंग सोसायटी के अध्यक्ष हिलाल ए मीर के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया था. अगस्त 2020 में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध करने के लिए जे-के स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद शफी डार और अन्य को दोषी ठहराया गया था. एसीबी की जांच के अनुसार, मीर ने सहकारी समितियों के प्रशासन विभाग के सचिव, सहकारी समितियों को एक आवेदन दिया था, जहां उन्होंने जे-के सहकारी बैंक लिमिटेड को 300 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए निर्देश देने की मांग की थी.

सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण के लिए भूमि का कब्जा
सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण के लिए श्रीनगर के बाहरी इलाके में 37.5 एकड़ भूमि का कब्जा कर लेने के इस मामले को जे-के राज्य सहकारी बैंक के साथ उठाने के लिए आवेदन को सहकारी समितियों जम्मू और कश्मीर के रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित किया गया था. जांच से पता चला कि रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी को रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, जम्मू और कश्मीर के साथ पंजीकृत भी नहीं किया गया है और मीर ने डार और अन्य के साथ मिलकर सोसायटी के नाम पर एक फर्जी और काल्पनिक पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार किया था. और ऋण की मंजूरी का प्रबंधन किया था.

187 करोड़ रुपये की राशि जब्त
ऋण राशि भूमि स्वामियों के खातों में वितरित कर दी गई लेकिन भूमि बैंक के पास बंधक नहीं रखी गई है. इसके अलावा, एसीबी द्वारा की गई जांच में 223 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई धनराशि का पता लगाने में सफलता मिली है और 187 करोड़ रुपये की राशि ब्यूरो द्वारा जब्त कर ली गई है.