नई दिल्ली :केंद्र की नरेंद्रमोदी सरकार आर्थिक नीतियों को लेकर अक्सर विपक्षी दलों के निशाने पर रही है. कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि आर्थिक मामलों के जानकारों की राय को तवज्जो ही नहीं मिलती. मीडिया में प्रकाशित अटकलों के बीच जब कई हाई प्रोफाइल अधिकारियों और आर्थिक मामलों के जानकारों ने कार्यकाल पूरा होने के पहले ही मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया, तो यह जानना रोचक हो जाता है कि अर्थशास्त्रियों ने किन कारणों का हवाला देते हुए सरकार से किनारा किया. आइए कौन हैं ये अधिकारी...
के वी सुब्रमण्यम : भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) केवी सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. तीन साल के कार्यकाल के पूरा होने पर उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी. सरकार ने दिसंबर, 2018 में सीईए के रूप में आईएसबी हैदराबाद के प्रोफेसर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया था. उन्होंने अरविंद सुब्रमण्यन का स्थान लिया था.
डॉ विरल आचार्य : 24 जून, 2019 को डॉ आचार्य ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के छह महीने पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में इस्तीफा दे दिया था.
पीसी मोहनन और डॉ जे वी मीनाक्षी : पी सी मोहनन ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के गैर-प्रकाशन के विरोध में फरवरी 2019 में सदस्य डॉ जे वी मीनाक्षी के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था. इनका कार्यकाल जून 2020 में समाप्त होना था.