नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने छह राज्यों के विधानसभा चुनाव (assembly polls of six states) में इस्तेमाल की गई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के मामले में शीघ्र सुनवाई करने का उच्चतम न्यायालय से बुधवार को अनुरोध किया. इन मशीनों का अभी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक आदेश के तहत कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान चुनाव याचिका सहित याचिकायें दायर होने के कारण इन्हें संरक्षित रखने की समय सीमा बढ़ा दी गयी थी.
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना (Chief Justice N V Ramana), न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह (senior advocate Vikas Singh) ने कहा कि बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Electronic Voting Machines) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (Voter Verified Paper Audit Trail machines) का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है जबकि आगामी चुनावों के लिये आयोग को इनकी जरूरत है.
पीठ ने सिंह का कथन सुनने के बाद कहा कि इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की जायेगी. उन्होंने असम, केरल, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से संबंधित चुनाव याचिकाएं दाखिल करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने का पीठ से अनुरोध किया.
वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, 'हमें इन ईवीएम तथा वीवीपैट मशीनों को ठीक करना होगा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव के मद्देनजर इस याचिका पर सुनवाई आवश्यक है.'