नई दिल्ली: बाढ़ न्यूनीकरण के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि विभिन्न राज्यों में बाढ़ की समस्याओं से लड़ने की तैयारी और प्रतिक्रिया में सुधार के लिए ड्रोन तकनीक का लाभ उठाया जाना चाहिए और आपदाओं से पहले और बाद में आपदा संभावित क्षेत्रों को मैप करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए. गुवाहाटी में पिछले महीने आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एनपीडीआरआर) 2023 के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र के प्री-इवेंट कार्यक्रम ने सिफारिश की है कि नदी के कटाव को राष्ट्रीय स्तर पर एक आपदा माना जाना चाहिए.
आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एनपीडीआरआर) 2023 के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का आयोजन असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के सहयोग से और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), जल शक्ति मंत्रालय, स्फेयर इंडिया, ग्रामीण स्वयंसेवी केंद्र और रामकृष्ण मिशन के सहयोग से आयोजित किया गया था.
बाढ़ की तैयारी और प्रतिक्रिया के विषय पर आधारित दो दिवसीय प्री-इवेंट सत्र ने आगे विज्ञान और समाज के बीच एक इंटरफेस बनाने की सिफारिश और स्वदेशी ज्ञान, सामुदायिक नवाचार और एक ज्ञान प्रणाली के सह-उत्पादन के मूल्य को पहचानना, जो स्वदेशी और आधुनिक विज्ञान दोनों को एकीकृत करता है. इसमें कहा गया है कि इस प्रकार, समर्थन और नियोजन के लिए स्थानीय और सामुदायिक आपदा ज्ञान प्रणालियों को लाया जा सकता है. अकादमिक इसे सुगम बनाने में एक अभिन्न भूमिका निभा सकता है.
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इसने यह भी सुझाव दिया कि नियोजन में सामुदायिक प्रतिक्रिया को शामिल करने के लिए तंत्र होना चाहिए, जो समुदाय तंत्र के साथ विभिन्न संचार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें समुदाय के साथ दो तरफा संचार, मौजूदा सूचना मार्गों का लाभ उठाना और टोल-फ्री हेल्पलाइन, मल्टीलोकेशन ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस, व्हाट्सएप मल्टीमीडिया, पॉडकास्ट और स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क जैसे उपकरण शामिल हैं. इसके अलावा, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार को स्वामित्व लेने और प्रयास का नेतृत्व करने की सिफारिश की जाती है.
