रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि 26 जनवरी से गरीबों को पेट्रोल की खरीद पर 25 रुपये प्रतिलीटर की सब्सिडी देने के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से एक तंत्र विकसित करें. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, सोरेन ने पदाधिकारियों से कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने का सबसे ज्यादा असर गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के परिवारों पर हुआ है. सरकार का प्रयास है कि झारखंड में गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को पेट्रोल की बढ़ती महंगाई से राहत दी जाए.
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मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी से राज्य में राशन कार्डधारी दोपहिया मालिकों को पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए की छूट देने की योजना को अमलीजामा पहनाने की दिशा में हो रहे काम की समीक्षा की. बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव हिमानी पांडे, परिवहन सचिव केके सोन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
एप के जरिए लाभ देने की तैयारी
इस योजना का लाभ लोगों को एप के जरिए मिलेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है. उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग और एनआईसी जल्द एक एप बनाएं जिससे लोगों को पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में जमा हो सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक गरीब परिवार को हर महीने अधिकतम 10 लीटर तक की पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए, अधिकतम 250 रुपए सब्सिडी दी जाए. मुख्यमंत्री ने इस योजना के सफल संचालन के लिए बेहतर कार्य योजना बनाते हुए ससमय इसे लागू करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है.
