नई दिल्ली: सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री (Deputy National Security Advisor Vikram Misri) की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की दूसरी बैठक शुक्रवार 26 मई को श्रीनगर में हुई.
सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान मिश्री ने जम्मू-कश्मीर में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया. सूत्रों के अनुसार, यह पाया गया कि कई मोर्चों पर प्रगति हुई है और सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों का बेहतर उपयोग करने के लिए सभी सिंधु बेसिन परियोजनाओं के कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया है.
बैठक में विदेश मंत्रालय और आयुक्त (सिंधु) जल शक्ति मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया. दो दिवसीय यात्रा के दौरान उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की. विक्रम मिश्री ने उपराज्यपाल को प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशन में सिंधु घाटी में जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए चल रहे प्रयासों से अवगत कराया. सिन्हा ने इस राष्ट्रीय प्रयास में जम्मू-कश्मीर प्रशासन के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया.
उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री ने भी जम्मू-कश्मीर में शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें कश्मीर की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई. सूत्रों ने कहा कि उन्होंने 22-24 मई को श्रीनगर में पर्यटन पर जी-20 कार्य समूह की बैठक के संचालन में संबंधित हितधारकों की भूमिका की विशेष रूप से सराहना की.