जम्मू-कश्मीर का 'राजनीतिक भविष्य' तय करेगा परिसीमन आयोग

परिसीमन आयोग छह जुलाई से नौ जुलाई जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा. परिसीमन आयोग का यह दौरा जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक भविष्य तक सकता है. यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक के बाद होने जा रहा है. आयोग का दौरा जम्मू-कश्मीर में नए निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य हो रहा है. आइए विस्तार से पढ़ते हैं पूरी खबर...

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में नए निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) छह जुलाई से नौ जुलाई तक केंद्रशासित प्रदेश का चार दिवसीय दौरा करेगा. इस दौरान आयोग वहां राजनीतिक दलों, जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ वार्ता करेगा. यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister, Narendra Modi) की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक के बाद होने जा रहा है. आयोग का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

चुनावी पैनल के मुख्यालय में यहां बुधवार को हुई बैठक के बाद यह फैसला किया गया. इस बैठक की अध्यक्षता परिसीमन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्र ने की.

निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने यहां जारी एक बयान में कहा कि इस दौरे में (परिसीमन) आयोग राजनीतिक दलों, जन प्रतिनिधियों और 20 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों/उपायुक्तों समेत केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करेगा, ताकि वह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 के तहत अनिवार्य परिसीमन की जारी प्रक्रिया संबंधी प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र कर सके.

सर्वदलीय बैठक के दौरान, विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल करने और कैदियों की रिहाई/स्थानांतरण जैसे मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद, प्रतिभागी एक बात को लेकर एकमत रहे कि जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द एक निर्वाचित सरकार होनी चाहिए.

मोदी ने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि परिसीमन आयोग को अपनी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा जाएगा, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि जम्मू-कश्मीर के मामलों को संभालने में सक्षम हों. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया था, ने सभी मुख्यधारा और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के परिसीमन आयोग के विचार-विमर्श में शामिल होने के महत्व पर जोर दिया.

नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी), जे एंड के अपनी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय, घाटी केंद्रित दलों ने जम्मू-कश्मीर के दोनों क्षेत्रों में एक समान सौदा करने वाले परिसीमन आयोग के बारे में संदेह व्यक्त किया था.

घाटी में क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने आशंका व्यक्त की है कि परिसीमन आयोग जम्मू क्षेत्र को और अधिक विधानसभा सीटों के आवंटन का समर्थन करेगा, जबकि सिफारिश की गई है कि घाटी में कुछ मौजूदा सीटों को अनुसूचित जाति, कश्मीरी पंडितों, पहाड़ी आदि के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए.

इन दलों का विरोध यह रहा है कि इसका उद्देश्य शक्ति संतुलन को जम्मू संभाग में स्थानांतरित करना है. वर्तमान में, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में घाटी में 46 और जम्मू संभाग में 37 सीटें हैं. जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से पहले, विधानसभा में 87 सीटें थीं, जिसमें से 4 लद्दाख क्षेत्र से संबंधित थीं, जो अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा नहीं है.

आयोग की बैठक से इतर शोर मचाने के बजाय, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों के हितों की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वे बैठक में भाग लें और आंकड़ों के आधार पर अपने विचार रखें.

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता वाली पीडीपी ने कहा है कि उनकी पार्टी आयोग के विचार-विमर्श में शामिल नहीं होगी, क्योंकि उसके पास लोकसभा या राज्यसभा में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है, जबकि जम्मू-कश्मीर विधानसभा पहले ही भंग हो चुकी है.

आखिरकार, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वह मुख्यधारा का हो या क्षेत्रीय हो, वह एक सरकार के गठन की दिशा में पहले संवैधानिक मील के पत्थर से दूर रहते हुए जम्मू-कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकता है.

(एजेंसी इनपुट)