नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह 'एलजीबीटीक्यू' समुदाय के एक जोड़े को दिल्ली सरकार द्वारा तैयार सुरक्षित घर में पहुंचाए और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे. दोनों शादी करना चाहते हैं और उन्हें अपने परिवारों से खतरा है.
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मयूर विहार फेज- I थाने के प्रभारी (एसएचओ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दंपति को एक एनजीओ के कार्यालय से किंग्सवे कैंप में स्थित सेवा कुटीर परिसर में 'सुरक्षित घर' में ले जाया जाए. दोनों अभी एक एनजीओ के कार्यालय में रह रहे हैं.
अदालत ने पुलिस अधिकारी से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि उन्हें 'सुरक्षित घर' में पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करायी जाए. अदालत ने दंपति के परिवारों के सदस्यों को भी नोटिस जारी किया और मामले को दो अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.
सरकार ने किंग्सवे कैंप में 60 वर्ग गज का सुरक्षित घर बनाया गया है जिसमें दो कमरे, एक शौचालय और एक रसोई है. इसमें तीन ऐसे जोड़ों को रखा जा सकता है जिनके रिश्ते का उनके परिवारों या स्थानीय समुदाय और खाप द्वारा विरोध किया जाता है.