नई दिल्ली:दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि अनिवार्य बीमा कवर, दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने और अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई के मौजूदा नियम पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी समय पर वितरित की जा रही है.
जनहित याचिका को किया खारिज: हाईकोर्ट का यह आदेश एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए आया, जिसमें निर्देश देने की मांग की गई थी कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकारियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए बीमा कवर अनिवार्य बनाना चाहिए. साथ ही सभी प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की गई थी.
पहले ही किया जा चुका है निर्देशित: मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि जनहित याचिका पूरी तरह से दो समाचार रिपोर्टों के आधार पर दायर की गई थी और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दावे, आरोप और मुद्दे काफी हद तक अप्रमाणित हैं. इस तरह की तुच्छ जनहित याचिकाएं न्याय तक पहुंच को सक्षम करने के बजाय वास्तव में कीमती न्यायिक समय बर्बाद करके इसमें बाधा डालती हैं.
यदि याचिकाकर्ता की ओर से कुछ उचित परिश्रम किया गया होता और शोध किया गया होता तो यह स्पष्ट होता कि याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों को पहले ही प्रासंगिक क़ानून, नियम और अधिसूचनाओं को लेकर निर्देशित किया जा चुका है. अदालत ने याचिकाकर्ता को भविष्य में ऐसी जनहित याचिका दायर करने से पहले आवश्यक परिश्रम और संयम बरतने की सलाह दी.
याचिका में कही गई ये बात: याचिकाकर्ता रजत कपूर (एक वकील) ने अपनी याचिका में कहा कि मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम की धारा 146 के तहत, किसी व्यक्ति के लिए मोटर वाहन के उपयोग से होने वाले तीसरे पक्ष के जोखिम के खिलाफ बीमा पॉलिसी प्राप्त करना अनिवार्य है. उन्होंने तर्क दिया कि प्रावधान ऐसा कहता है ईवी को कवर नहीं किया गया है और दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020 में ईवी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया है. हालांकि, यह ईवी का उपयोग करने के इच्छुक लोगों द्वारा ईवी के संबंध में प्राप्त की जाने वाली बीमा पॉलिसी के मुद्दे को कवर नहीं करता है.
मामलों के निपटान में होती है देरी:कोर्ट ने कहा कि जनहित के मुद्दों को संबोधित करने और उन लोगों की सहायता करने के लिए जनहित याचिका के सिद्धांत को विभिन्न निर्णयों के माध्यम से अदालतों द्वारा विकसित किया गया है, जिन्हें सार्वजनिक चोट लगी है या जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया है. हालांकि, यह अक्सर देखा जाता है कि अदालतों के समक्ष तुच्छ जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं, जिससे वैध शिकायतों वाले वास्तविक वादियों के मामलों के निपटान में काफी देरी होती है.
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विधिवत दी जा रही सब्सिडी:दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत ईवी के लिए दी जाने वाली सब्सिडी विधिवत दी जा रही है. अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि शब्द बैटरी चालित वाहन को सीएमवी नियमों के नियम 2 (यू) के तहत परिभाषित किया गया है. इसलिए ईवी एमवी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कवर किए गए हैं. एमवी अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार (सीएमवी) नियम पहले से ही ईवी पर लागू हैं. इसलिए कोर्ट की राय है कि इस संबंध में कोई आदेश या निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है.
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