नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स रैपिडो और उबर के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसे एग्रीगेटर्स को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देश अधिसूचित नहीं हो जाते तब तक इन पर कोई कार्रवाई न की जाए.
वहीं रैपिडो का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉ फर्म एजेडबी लॉ पार्टनर्स के पार्टनर पराग मैनी ने कोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा है कि, यह आदेश न केवल उनके लिए, बल्कि कई बाइक-टैक्सी ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत है, जो कंपनी से जुड़े हुए हैं. इससे पहले फरवरी में दिल्ली सरकार ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि राजधानी में बाइक टैक्सियों के संचालन की अनुमति नहीं है और गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण वाले दोपहिया वाहन विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक संचालन में शामिल हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम और नियमों का उल्लंघन है.
परिवहन विभाग ने यह भी कहा था कि ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स को तुरंत अपनी सेवाएं बंद करनी होंगी या उन्हें एक लाख रुपये का चालान भरना होगा. तब रैपिडो ने इस नोटिस को चुनौती देने के साथ दिल्ली मोटर वाहन नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था.