नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंदर गुप्ता को मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोई भी आपत्तिजनक ट्वीट करने से रोकने के लिए दाखिल अंतरिम आवेदन सोमवार को खारिज कर दिया. गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1,000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित अनियमितताओं के बयान दिए थे. न्यायमूर्ति आशा मेनन ने अंतरिम आदेश पारित किया और मुकदमे पर सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की.
अदालत ने कहा कि सरकारी लेन-देन व कार्यों को लेकर किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने से नहीं रोका जाना चाहिए, जब तक कि ये राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले नहीं हों. न्यायमूर्ति आशा मेनन ने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि गहलोत और गुप्ता दोनों ही लोकप्रिय हस्ती हैं और दोनों ही विधानसभा के सदस्य हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे में गुप्ता को रोके जाने का आदेश देना, उन्हें जनहित के मुद्दों को उठाने से रोकने के समान माना जाएगा.