नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) से अनुरोध किया कि वह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के उम्मीदवारों द्वारा सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट (सीएसएटी) पेपर कट-ऑफ को 33 प्रतिशत से घटाकर 23 प्रतिशत करने की मांग वाली याचिका पर शीघ्र निर्णय ले. न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति मनोज जैन की अवकाश पीठ ने सिविल सेवा अभ्यर्थियों के एक समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें कैट द्वारा उनकी याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी.
बेंच ने शुरुआत में इस बात पर जोर दिया कि वह भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगी और याचिकाकर्ताओं का एकमात्र मामला यह था कि प्रश्न बहुत कठिन थे. न्यायमूर्ति हरि शंकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, जो कहते हैं कि अदालतों को भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक नहीं लगानी चाहिए और सुविधा का संतुलन कभी भी परिणामों पर रोक के पक्ष में नहीं हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कहता है कि अदालतों को प्रश्नपत्रों को यह देखने के लिए नहीं देखना चाहिए कि प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर हैं या कठिन हैं.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील साकेत जैन ने तर्क दिया कि यह उनका मामला नहीं है. प्रश्न कठिन थे, लेकिन वे पाठ्यक्रम से बाहर थे. जैन ने कहा कि यूपीएससी ने मनमाने ढंग से काम किया है, जिससे लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं. हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि कैट ने उनकी याचिका खारिज नहीं की है और अदालत की ओर से कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी ट्रिब्यूनल में याचिकाकर्ताओं के मामले को प्रभावित करे. इसने जैन को कैट के समक्ष अपने मामले पर बहस करने के लिए कहा.
हाईकोर्ट की ओर से कैट से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से ओए (मूल आवेदन) पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है. इन टिप्पणियों के साथ, याचिका निपटारा किया जाता है. याचिका में कहा गया है कि इस साल, यूपीएससी एक पेपर लेकर आया है जिसमें न केवल ऐसे प्रश्न हैं जो पाठ्यक्रम से बाहर हैं, बल्कि ऐसे प्रश्न भी हैं जो आईआईटी जेईई एडवांस और कैट परीक्षा में पूछे गए हैं. यूपीएससी द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार, एक उम्मीदवार को दसवीं कक्षा के स्तर की बुनियादी गणित, संख्यात्मकता, डेटा व्याख्या तैयार करने की आवश्यकता होती है.