नई दिल्ली :दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की जांच किए जाने के मद्देनजर हाई पावर कमेटी नियुक्त करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसने मई में महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने पति को खो दिया था.
21 सितंबर के अपने आदेश में जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा, हमें नहीं लगता कि NDMA द्वारा तय किए गए कोविड पीड़ितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि के निर्धारण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अगले आदेश का इंतजार करना हमारे लिए आवश्यक है, जैसा कि हम देखते हैं, दिल्ली के NCT के उप-समूह को सौंपे गए कार्यों और GNCTD द्वारा गठित समिति को सौंपे गए कार्यों पर कोई ओवरलैप नहीं है.
गौरतलब है कि याचिका दायर करने वाली महिला ने एक समाचार रिपोर्ट में पढ़ा था कि GNCTD ने दूसरी लहर के दौरान व्यक्तियों की मौतों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था. इसके तहत महिला ने दिल्ली सरकार को हाई पावर कमेटी को चालू करने को कहा और अपना मामला समिति को सौंपने और उसकी सिफारिशों के अनुसार मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की.
दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की ओर से पेश भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिल्ली एम्स निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में एक उप-समूह का गठन किया था, जो दिल्ली के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन और आपूर्ति, और अन्य संबंधित मुद्दे को बारे में ध्यान देगी.