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जीएनसीटीडी एमेंडमेंट बिल के विरोध में कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन - protest against gnctd amendment-bill

जीएनसीटीडी एमेंडमेंट बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी आंदोलन शुरू करने जा रही है. आज दोपहर दो बजे से दिल्ली के जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन शुरू होगा. सीएम केजरीवाल भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

जीएनसीटीडी एमेंडमेंट बिल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक का विरोध करते दिल्ली कांग्रेस के नेता

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Published : Mar 17, 2021, 1:46 PM IST

नई दिल्ली : लोकसभा में 15 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021(जीएनसीटीडी एमेंडमेंट बिल) पेश किया गया था. जिसको लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने विरोध जताया था. इसी सिलसिले में आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और नेता विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक के विरोध प्रदर्शनों पर जानकारी देते संवाददाता

दिल्ली कांग्रेस के नेता हाथों में विरोध की तख्तियां लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं. बता दें जीएनसीटीडी एमेंडमेंट बिल के अनुसार दिल्ली में सरकार उपराज्यपाल होंगे, यानी दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार अब कम हो सकते हैं. इस बिल के सदन में रखे जाने के बाद से ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी भी इस बिल के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रही है.

'शामिल हो सकते हैं सीएम केजरीवाल'

आज दिल्ली के जंतर-मंतर से इसकी शुरुआत हो रही है. दोपहर 2 बजे से जंतर-मंतर पर दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस एमेंडमेंट बिल के विरोध में प्रदर्शन करेंगे. इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं. सीएम केजरीवाल ने बिल को लेकर ट्विटर पर विरोध किया था.

पढ़ें:संसद में संशोधन बिल का नारेबाजी के साथ विरोध, प्लेकार्ड लेकर पहुंचे AAP सांसद

'यूपी के सभी जिलों में भी प्रदर्शन'

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस एमेंडमेंट बिल को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया था. वहीं, आम आदमी पार्टी के तीनों राज्यसभा सांसदों ने भी मंगलवार को संसद भवन में इसका विरोध किया. सांसद संजय सिंह ने घोषणा की है कि आज उत्तर प्रदेश में पार्टी की सभी जिला इकाई अपने अपने जिलों में इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी और राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन देगी.

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