भोपाल।मध्यप्रदेश के बजट पर जनता की निगाहें हैं, लोगों के मन में ये सवाल है कि शिवराज सरकार के बजट में क्या सस्ता होने वाला है और किस सामान में कितनी छूट मिलने वाली है. अब सूत्रों की मानें तो कर्ज में डूबी शिवराज सरकार के पिटारे में आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा. पेट्रोल डीजल पर फिलहाल वैट में भी कोई संशोधन देखने को नहीं मिलेगा, यानी बजट में फिलहाल जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी. हालांकि आधी आबादी और गरीबों पर सरकार का विशेष ध्यान हैं, चुनावी बजट के चलते शिवराज सरकार का बजट इन विभागों से संबंधित होगा और इनमें बजट को बढ़ाया भी जाएगा .
कैसा होगा शिवराज सरकार का बजट:शिवराज सरकार का बजट केंद्र सरकार की कॉपी की तरह होगा, जिसमें लोकलुभावन योजनाओं के लिए बड़ी धनराशि का प्रावधान देखने को मिलेगा. शिवराज सरकार की कोशिश है कि पीएम आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के अलावा अपने खजाने से राशि का प्रावधान भी करेगी .
आधी आबादी यानी महिलाओं को लुभाने की कोशिश:शिवराज सरकार ने आने वाले साल में महिलाओं को खुश करने की कोशिश में महिला बाल विकास के बजट में बड़ा इजाफा करने वाली है, जिसमें लाड़ली लक्ष्मी 2.0 तो शामिल है ही साथ में लाड़ली बहना योजना के लिए राशि का प्रावधान भी इस बजट में देखने को मिलेगा. 1 करोड़ महिलाओं को लाड़ली बहना से जोड़ा जाएगा, इसे देखते हुए एक साल में सरकारी खजाने पर 12 हजार करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा.
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उद्योगों को लुभाने की कोशिश:बजट के तहत शिवराज सरकार चुनावी साल में उद्योगों को बढ़ावा दे सकती है, नई इंडस्ट्री प्रदेश में निवेश के लिए आय और नए उद्योगों को 3 साल तक किसी भी प्रकार के लाइसेंस से छूट देने का प्रावधान कर सकती है. गजट नोटिफिकेशन में साफ है कि 3 साल के दौरान कोई भी सक्षम अधिकारी किसी भी अनुमति के संबंध में इंडस्ट्री से पूछताछ और जानकारी नहीं लेगा.
रोजगार बढ़ाने के उपायों पर जोर रहेगा:शिवराज सरकार चुनावी साल में युवाओं पर फोकस रहेगी. मार्च में शिक्षकों का भर्ती अभियान शुरु किया जा सकता है, इसके साथ ही युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नौकरियों की नहीं बल्कि स्व रोजगार स्थापित करने के लिए इस बजट में राशि का अलग से प्रावधान किया जा सकता है.