रामनगरः कॉर्बेट पार्क में अवैध कटान और निर्माण का मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है. मामले में उत्तराखंड शासन से कॉर्बेट के निदेशक राहुल कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है. सूत्रों की मानें तो इस मामले में एनटीसीए और रीजनल कमेटी की रिपोर्ट में राहुल कुमार की जांच करते हुए उन्हें क्लीन चिट दी गई है. उधर, हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में भी उनके लिए कुछ नहीं कहा गया है. हालांकि, अभी सीईसी और विजिलेंस की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है. वहीं, ईटीवी भारत से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने अपना पक्ष रखा है.
बता दें कि जुलाई 2021 में कालागढ़ टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण का कार्य हुआ था. उस वक्त निदेशक सीटीआर राहुल की ओर से तत्कालीन डीएफओ किशन चंद को लगातार कार्य नहीं करने के निर्देश दिए गए. कई अवैध कार्य जैसे कालागढ़, पाखरो रोड पर सीसी करना, टाइगर सफारी में तीसरा बाड़ा बनाने के काम आदि भी निदेशक स्तर से रोके गए. समस्त अवैध कार्यों के संबंध में उस वक्त कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक ने उच्च अधिकारियों को निरंतर सूचित एवं आवश्यक निर्देश हेतु पत्र भी लिखा.
सूत्रों की मानें तो तो पूरे मामले की शुरुआत किशन चंद के कालागढ़ डीएफओ बनने के बाद शुरू हुआ. जो मई 2021 में कॉर्बेट के कालागढ़ डिवीजन में डीएफओ बनकर आए. क्योंकि, मई और जून के महीने में कोरोना का प्रकोप था, लेकिन डीएफओ किशन चंद ने जुलाई से यहां टाइगर सफारी का काम शुरू किया. कहा जाता है कि टाइगर सफारी की आड़ में यहां पेड़ों के अवैध पातन के साथ ही अवैध तरीके से निर्माण कार्य शुरू किए गए. जिनमें सीसी रोड के साथ ही भवन निर्माण भी शामिल है. यहां एनटीसीए ने दो टाइगर बाड़े बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन तत्कालीन डीएफओ किशन चंद तीसरा बाड़ा भी बना रहे थे.
सूत्र बताते हैं कि इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए कॉर्बेट के डायरेक्टर राहुल ने तत्कालीन डीएफओ किशन चंद को भी कहा, लेकिन डीएफओ ने एक भी नहीं सुनी. अवैध निर्माण कार्य को रोकने के लिए डायरेक्टर ने डीएफओ को कई बार लिखित रूप से भी निर्देश दिए. जिसका कोई भी असर किशन चंद पर नहीं पड़ा. इस संबंध में सीटीआर निदेशक राहुल ने हेड ऑफ द फॉरेस्ट राजीव भरतरी और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन केएस सुहाग को भी कई बार पत्र लिखा, लेकिन इस पर भी कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दिया. न ही इन कामों को रोकने की कोई कोशिश की गई.