राहुल गांधी को दोषी ठहराने के खिलाफ 27 से देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

राहुल को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ कांग्रेस 27 मार्च से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने जा रही है. कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की सजा केवल एक कानूनी मामला नहीं है, यह एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा है, जो लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है.

नई दिल्ली:मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा सुनाने के खिलाफ कांग्रेस लगातार आक्रमक है. इसी सिलसिले में सोमवार 27 मार्च से पार्टी देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन करने की तैयारी में है. बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यों में कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए आज पीसीसी प्रमुखों और सीएलपी नेताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे.

कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश के मुताबिक राहुल गांधी की सजा केवल एक कानूनी मामला नहीं है, यह एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा है जो लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को कानूनी रूप से लड़ेंगे. हम अपने लिए उपलब्ध कानूनी अधिकारों का उपयोग करेंगे. इसको एक बड़ा राजनीतिक मामला बनाएंगे. इसका डटकर मुकाबला करेंगे और डरेंगे नहीं.

बीते रोज गुरुवार को दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने राहुल के आवास के बाहर सजा का विरोध किया. कई सांसदों ने सूरत से वापसी पर हवाई अड्डे पर वायनाड सांसद की अगवानी की. इसके बाद करीब 50 सांसद इस मुद्दे पर कार्य योजना बनाने के लिए खड़गे के आवास पर दो घंटे तक बैठक की. पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राहुल के आवास पर पहुंचीं और उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्हें सूरत मामले में इस तरह की कार्रवाई की आशंका थी, क्योंकि पिछले वर्षों में भी राहुल को सरकार ने निशाना बनाया गया था, तब कांग्रेस सांसद राहुल राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में 50 घंटे से अधिक की पूछताछ की गई थी. उन्होंने कहा कि हम डरेंगे नहीं, हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमारा विरोध स्थानीय अदालत के आदेश के खिलाफ होगा. राहुल गांधी हमेशा देश के लिए सवाल पूछते हैं. वह कभी किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते हैं. एआईसीसी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार अधिकांश राज्य इकाइयां पहले से ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में शामिल हैं और भारत जोड़ो यात्रा का अनुसरण कर रही हैं.

राहुल के कानूनी सलाहकारों के अनुसार स्थानीय अदालत द्वारा सजा को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. पार्टी उक्त आदेश को रद्द करने के लिए पहले से ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है. पार्टी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने को भी तैयार है, लेकिन सरकार की चालों पर भी पैनी नजर रखे हुए है.

केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ के मुद्दे पर सरकार का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस समान विचारधारा वाले 17 दलों के साथ मिलकर काम कर रही है. कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राहुल गांधी को समर्थन था, जो अक्सर कांग्रेस के पूर्व प्रमुख को निशाना बनाते हैं. टीएमसी जो कभी राहुल की आलोचना करती थी, उसने भी पुरानी पार्टी का समर्थन किया है.