नई दिल्ली: एआईसीसी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस राजस्थान में कोई जोखिम नहीं ले रही है. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संख्या हासिल करने के लिए संभावित स्वतंत्र उम्मीदवारों और छोटे दलों तक पहुंचना शुरू कर दिया है.
एआईसीसी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'हमें साधारण बहुमत की उम्मीद है, लेकिन राजनीति में विभिन्न दलों और नेताओं के बीच संचार के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं और जब दांव बड़ा हो तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है.' राजस्थान में 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था. नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे.
हालांकि पार्टी के नेता सार्वजनिक रूप से स्पष्ट बहुमत यानी 101 या अधिक सीटों का दावा कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक आकलन से पता चला है कि चुनाव परिणाम 2018 के समान ही हो सकते हैं.
2018 में निर्दलीयों के अलावा कांग्रेस ने 99, बीजेपी ने 73 और बीएसपी ने 6 सीटें जीती थीं. कांग्रेस ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया जिन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके 6 बसपा विधायकों और कुछ निर्दलीय विधायकों से समर्थन हासिल किया. पार्टी के रणनीतिकारों ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने राजनीतिक शिष्टाचार के तहत प्रतिद्वंद्वियों तक चुपचाप पहुंचकर एक प्रारंभिक कदम उठाया है.
एआईसीसी पदाधिकारी ने कहा, '2018 में हमने 99 सीटें जीतीं और 100 सीटें हारीं. इस बार हम अपनी 99 विजयी सीटों में से 30 खो सकते हैं, लेकिन हम पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई 100 सीटों में से 30 सीटें भी हासिल करेंगे. इसका मतलब है कि नुकसान और लाभ को समायोजित करने के बाद हम 2018 जैसी ही स्थिति में होंगे. हर हाल में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे. हम दोबारा सरकार बनाएंगे, भले ही इसके लिए कुछ अतिरिक्त सीटों की जरूरत पड़े.'
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार इस बार का विश्वास विभिन्न जनमत सर्वेक्षणों से उभर कर सामने आया है, जिसमें नियमित रूप से मुख्यमंत्री गहलोत की लोकप्रियता और मतदाताओं द्वारा उनकी सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की सराहना दिखाई गई है.