नई दिल्ली :कांग्रेस ने रविवार को नए आपराधिक कानून सुधार विधेयकों में खामियां गिनाईं और आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को गुमराह किया है (Congress picks holes in three criminal law reform bills). कांग्रेस ने मांग की है कि व्यापक सहमति बनाने के लिए इन कानूनों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जाए.
कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने कहा, 'गृह मंत्री की परिचयात्मक टिप्पणियों से यह तथ्य उजागर हो गया कि वह पूरी प्रक्रिया से अनभिज्ञ, अज्ञानी हैं. श्रेय लेने की कोशिश में कुछ बिंदु स्कोर करने के अलावा, सार्वजनिक चकाचौंध या हितधारकों के ज्ञान से दूर एक छिपा हुआ अभ्यास, देश में आपराधिक कानून संरचना में सुधार के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है.'
उन्होंने कहा कि 'जबकि विधेयकों को संसद की एक चयन समिति को भेजा गया है, इसके प्रावधानों को न्यायविदों, वकीलों, सुधारकों और अन्य हितधारकों द्वारा बड़ी सार्वजनिक बहस के लिए खुला रखा जाना चाहिए ताकि बिना बहस किए पूरे आपराधिक कानून ढांचे को ढहाने के जाल से दूर रहें, जो कि भाजपा सरकार के डीएनए में बसा हुआ है. हमें आशा है कि बेहतर समझ कायम होगी.'
कांग्रेस नेता आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित औपनिवेशिक युग के कानूनों में सुधार के लिए 11 अगस्त को गृह मंत्री द्वारा पेश किए गए तीन विधेयकों का जवाब दे रहे थे (three criminal law reform bills). नए विधेयक हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता.
सुरजेवाला ने कहा कि 'मोदी सरकार ने आपराधिक कानून संरचना में सुधार के लिए हितधारकों के साथ कोई पूर्व परामर्श किए बिना गुप्त और अपारदर्शी तरीके से अपने काले जादू की टोपी से तीन बिल पेश किए.'
कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए तीन नए बिलों के विश्लेषण के अनुसार, गृह मंत्री ने झूठ बोला और गुमराह किया कि 'जीरो एफआईआर' (क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बावजूद एफआईआर) और ई-एफआईआर की अवधारणा पहली बार पेश की जा रही है.