बेंगलुरु:केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अपने वादों को पूरा करने का कोई इतिहास नहीं रहा है, बयान देकर किए गए मुफ्त के वादों को पूरा करना नामुमकिन है. निर्मला सीतारमण ने जनता से झूठे वादों पर यकीन नहीं करने की अपील की है.
मल्लेश्वर में बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस ने चार मुफ्त आश्वासन दिए हैं जो कई राज्यों में पहले ही मुफ्त दिए जा रहे हैं. उसने विशेष रूप से मध्य प्रदेश में बहुत सारे आश्वासन दिए थे और छूट की घोषणा की थी. अब दोबारा चुनाव आ रहे हैं लेकिन वादे सिर्फ कागजों पर हैं.
उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में वादे पूरे किए बिना महिलाओं के लिए 2 हजार, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, युवाओं को 2000 रु. देने की घोषणा की है. कर्नाटक राज्य का बजट 3 लाख करोड़ है. उन्हें अपने वादे पूरे करने के लिए एक लाख करोड़ चाहिए. कल्पना कीजिए कि बचे हुए पैसे से लोगों की सेवा कैसे की जाएगी. इसके लिए आपके राज्य के बजट का 1/3 भाग आवंटित किया जाना चाहिए. इसलिए यह लोगों को ठगने की रणनीति है. कर्नाटक के लोगों को इससे मूर्ख नहीं बनना चाहिए.
'अडाणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद': निर्मला सीतारमण ने कहा कि अडाणी मामले में आरोप सच्चाई से कोसों दूर लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूरा सोलर प्रोजेक्ट अडानी कंपनी को दिया गया है, सरकार किसकी है? उन्होंने राजस्थान में टेंडर रद्द क्यों नहीं किया, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं. उन्होंने चुनौती दी कि पहले राजस्थान में अडाणी कंपनी को दिए गए टेंडर को रद्द करने की प्रतिबद्धता दिखाओ.'
सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने राफेल मामले में बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए अदालत में माफी मांगी, फिर उन्होंने गांधी की हत्या के लिए आरएसएस पर आरोप लगाकर माफी मांगी.
कांग्रेस के इस बयान पर कि बीजेपी यात्राओं के माध्यम से निर्माण कर रही है, उन्होंने यह कहते हुए पलटवार किया कि भारत जोड़ो यात्रा हमारी नहीं है. कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने बीजेपी पर चुनाव के दौरान ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर हम सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं.
राज्य के जीएसटी हिस्से के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के कारण कोई जीएसटी नहीं है. हमारे पास कर्नाटक से कोई जीएसटी बकाया प्रस्ताव नहीं है, सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है.