जयपुर. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के तहत भाजपा के बाद अब सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी हो चुका है. मंगलवार को पीसीसी कार्यालय में घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन सीपी जोशी ने इस मेनिफेस्टो को जारी किया. इस दौरान कई दिग्गज कांग्रेसी नेता भी वहां मौजूद रहें. इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शिरकत की. साथ ही सीएम अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, सचिन पायलट, जयराम रमेश सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे.
कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में 7 गारंटियों को पूरा करने को प्राथमिकता बताया. सीपी जोशी ने घोषणा पत्र को पेश करते हुए साल 2030 तक नया राजस्थान बनाने की बात कही हैं. इस कार्यक्रम के दौरान सीपी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2030 का विजन लेकर प्रदेश के अलग-अलग वर्ग के लोगों से संवाद किया. इसी को जनघोषणा पत्र का आधार बनाया गया है. राजस्थान की सरकार को और सीएम अशोक गहलोत को श्रेय जाता है कि घोषणा पत्र को आधार बनाकर काम किया.
एक नया राजस्थान बनाने के लिए 2030 को ध्यान में रखकर जन घोषणा पत्र तैयार किया गया है. गृह लक्ष्मी योजना कांग्रेस का अद्भुत निर्णय. महिला मुखिया को हर साल दस हजार रुपये दिए जाएंगे. यह हमारी प्रमुख गारंटी है. किसानों के लिए लम्पी में पशुधन की मौत पर मुआवजा दिया. कामधेनु योजना में दो पशुओं का बीमा सरकार कराएगी और दो रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे.
वहीं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री लैपटॉप, अंग्रेजी माध्यम की गारंटी हर बच्चे को. जगह-जगह अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे. 500 रुपए में गैस कनेक्शन दिया जाएगा. ओपीएस को लेकर कानून बनाएंगे और सरकारी कर्मचारियों को आश्वस्त करेंगे. यह सात गारंटी हमारी क्रेडिबिलिटी है. हम 2030 का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं. किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाएंगे. पंचायत स्तर पर भर्ती की तैयारी. पंचायती राज का नया कैडर बनाना चाहते हैं. पंचायत सर्विस का अभी कैडर नहीं है.
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बातें : कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि पूरी टीम ने जनघोषणा पत्र के लिए कड़ी मेहनत की है. मिशन 2030 के लिए 3.32 करोड़ लोगों ने सुझाव दिए. यह भी जन घोषणा पत्र का आधार है. कांग्रेस गंभीरता से मेनिफेस्टो को हमेशा लिया है. सरकारी दस्तावेज बनाया. हमारी सोच है कि वादा करो मत, करो तो निभाओ. मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की भी यही सोच है. पेपर लीक को ये लोग मुद्दा बना रहे हैं. इनसे पूछो, कहां इतनी कड़ी सजा का कानून जो राजस्थान ने बनाया है. किसानों की जमीन कुर्क नहीं हो, इसके लिए भी आयोग है.
वहीं, सामाजिक सुरक्षा हमारा उद्देश्य से हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी बने. हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन यहां कुपोषण और भुखमरी है. पहले इसे संभालो. पांच साल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी. 2030 तक प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान नंबर 1 हो, यह हमारा सपना है.
ये हैं घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु -
- गृहलक्ष्मी योजना के तहत प्रतिवर्ष महिलाओं को 10 हजार रुपए की राशि देंगे.
- कृषकों के लिए कामधेनु योजना के तहत दो पशुओं का बीमा कराएंगे. पशु की डेथ पर किसान को 45 हजार रुपए देंगे.
- गायों के महत्व को देखते हुए 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे.
- मनरेगा में रोजगार की अवधि बढ़ाकर 150 दिन की जाएगी.
- प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बढ़ोतरी की जाएगी.
- किसानों को 2 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन देंगे.
- पंचायत में सरकारी नौकरी का नया कैडर लाएंगे.
- गांवों में हमारा इंटरनेट संचार का लक्ष्य है.
- महिला सुरक्षा के लिए प्रहरियों की नियुक्ति की जाएगी.
- पंचायती राज प्रतिनिधियों को मासिक मानदेय दिया जाएगा.
- राज्य में नई शिक्षा नीति लाएंगे.
- प्रदेश के युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे.
- कुल 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा.
- सरकार बनने के बाद प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी.
- सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे.
- खिलाड़ियों के लिए खेल मित्र कैडर की नियुक्ति की जाएगी.
- चिरंजीवी योजना में राशि 50 लाख तक करेंगे.
- ओपीएस के लिए कानून बनाया जाएगा.
- एमएसपी में खरीद के लिए भी कानून बनेगा.
इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि गारंटी ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र महिला सशक्तिकरण की मिसाल है. इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा - "मैं इस मेनिफेस्टो को जारी करने के लिए सीपी जोशी को बधाई देता हूं. हमारी सरकार ने मेनिफेस्टो को हमेशा से महत्व दिया है. पिछले सारे वादे पूरे हुए हैं. 25 साल पहले भी जब हमारी सरकार बनी थी तब भी घोषणा पत्र को गंभीरता से लिया गया था. राहुल गांधी कहते हैं कि या तो वादा करो मत, और करो तो निभाओ".
