पेगासस पर कांग्रेस की दो टूक, कायम रहेगा आक्रामक रुख, कल सभी विपक्षी करेंगे बैठक

पेगासस जासूसी के मुद्दे को लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस हाल फिलहाल तो मोदी सरकार को राहत देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है. इसको लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को अपना रुख भी साफ कर दिया. साथ ही इस मुद्दे पर आगामी रणनीति पर चर्चा के लिए शुक्रवार को सभी विपक्षी दल संसद में बैठक करेंगे.

नई दिल्ली: पेगासस जासूसी (Pegasus Spyware) मामले को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार (Modi Government) को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है. इसको लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को फैसला किया कि वह मानसून सत्र के दौरान आगे भी इस मुद्दे को लेकर पीछे नहीं हटेगी. कहा कि पार्टी चर्चा कराने एवं गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पुरजोर ढंग से करती रहेगी. इस मुद्दे पर आगे की रणनीति बनाने के लिए शुक्रवार सुबह 10 बजे संसद में विपक्ष के सभी समान विचारधारा वाले दलों की बैठक होगी. इसमें लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता खासतौर पर मौजूद रहेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, संसद भवन में पार्टी के संसदीय मामलों के रणनीतिक समूह की बैठक में यह फैसला किया गया. बैठक में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और कुछ अन्य नेता मौजूद थे.

इस बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पेगासस के मुद्दे से पीछे नहीं हटेगी. यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है. हम अपनी यह मांग उठाना जारी रखेंगे कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो और गृह मंत्री इसका जवाब दें. कहा कि सरकार के पास कुछ छिपाने के लिए है, इसलिए वह पेगासस पर चर्चा से भाग रही है.

सरकार ने नहीं दिया कोई जवाब

उन्होंने संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से कहा कि हमने सिर्फ यही पूछा है कि क्या सरकार ने पेगासस को खरीदा या इसका उपयोग किया ? इसका उपयोग किस व्यक्ति या संस्था के खिलाफ किया था ? सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया. सिंघवी ने आरोप लगाया कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है. वह डरी हुई है, कुछ छिपाना चाहती है.

बताते चलें कि, पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है. 19 जुलाई से मानसून सत्र आरंभ हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है. विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा.