नई दिल्ली : किसानों ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए सोमवार यानी 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है. वहीं किसानों के प्रदर्शन को RJD ने भी समर्थन दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने भारत बंद के लिए किसान संघों को अपना समर्थन दिया.
कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि, 'किसानों के साथ चर्चा की उचित प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि वे पिछले 9 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं. तीन कृषि कानून बिना किसी परामर्श के लागू किए गए थे, उन्हें वापस लिया जाना चाहिए."
उन्होंंने कहा कि हर किसान को कानूनी अधिकार के तौर पर एमएसपी दिया जाए, क्योंकि हमें जुमले ही नहीं चाहिए. अगले 5 महीनों में कट-ऑफ तारीख तब आएगी जब प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वह किसानों की आय दोगुनी करने जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से 2012-13 की तुलना में 2018-19 तक किसानों की आय 10 प्रतिशत कम हो गई. 48 प्रतिशत से 38 प्रतिशत. उन्होंने कहा कि सरकार मंडियों को खत्म कर रही है और कृषि विरोधी कानूनों के जरिये किसानों को तबाह करने की योजना पर काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस किसानों के साथ में खड़ी है और उनके भारत बंद का समर्थन कर उसे सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करेगी.
वहीं राजनीतिक दलों के अलावा, अखिल भारतीय बैंक अधिकारी के परिसंघ ने भी सोमवार को बंद को अपना समर्थन दिया है.