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कांग्रेस ने सरकार पर लगाया 'निरंकुश शासन' का आरोप, वेणुगोपाल बोले- व्यवस्था को हाईजैक किया

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को कथित तौर पर बैठक के लिए बुलाने संबंधी सरकारी पत्र पर विवाद बढ़ गया है. कांग्रेस ने सरकार पर निरंकुश शासन का आरोप लगाते हुए सीईसी की बैठक को 'हास्यास्पद' बताया. नियामिका सिंह की रिपोर्ट.

Rajya Sabha MP KC Venugopal   (Photo: ETV Bharat)
कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल (फोटो-ईटीवी भारत)

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Published : Dec 19, 2021, 4:47 AM IST

नई दिल्ली:कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और आयुक्त राजीव कुमार व अनूप चंद्र पांडे की प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ 'अनौपचारिक बातचीत' को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस ने इसे 'हास्यास्पद' और 'दुर्भाग्यपूर्ण' कहा.

मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था को हाईजैक किया जा रहा है. लोकतंत्र की अवधारणा को ही हाईजैक कर लिया गया है. चुनाव आयोग की भूमिका बहुत स्पष्ट है. एक स्वतंत्र संगठन के तौर पर उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है. एक स्वतंत्र संगठन पीएमओ की बैठक में कैसे शामिल हो सकता है? यह पूरी तरह से हास्यास्पद है.'

वेणुगोपाल और जोतिमणि से बातचीत

उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग जाने के बजाय, वे चुनाव आयोग को पीएमओ बुला रहे हैं. संदेश बहुत स्पष्ट है. यह चुनाव आयोग भी भारत सरकार का विभाग बन रहा है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.'

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय के एक अधिकारी का पत्र मिला था कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा आम मतदाता सूची पर 'एक बैठक की अध्यक्षता' करेंगे और 'उम्मीद' करेंगे सीईसी मौजूद रहें.
शुक्रवार को विपक्ष ने लोकसभा में भी मांग की थी कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत 'संस्थाओं की स्वायत्तता से समझौता किया जा रहा है' इस पर चर्चा की जाए.

जनता देगी करारा जवाब : कांग्रेस सांसद जोतिमणि

कांग्रेस सांसद जोतिमणि ( Jothimani) ने ईटीवी भारत से कहा, 'भारत का चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए देश में सर्वोच्च प्राधिकरण है. इसे एक स्वतंत्र संगठन माना जाता है. उन्हें बैठक में भाग लेने के लिए सरकारी कार्यालयों में नहीं जाना चाहिए.' उन्होंने कहा कि इस सरकार के साथ समस्या यह है कि वे सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं. लोकतंत्र के नाम पर निरंकुश शासन चला रहे हैं. लेकिन इस देश की जनता उन्हें करारा जवाब जरूर देगी.'

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कल इस मामले पर ट्वीट किया था. सुरजेवाला ने कहा, 'चीजें बेनकाब हो गई हैं. अब तक जो बातें कही जा रही थी वे सच हैं.' उन्होंने आरोप लगाया, 'स्वतंत्र भारत में कभी नहीं सुना गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तलब किया गया हो. निर्वाचन आयोग के साथ अपने मातहत के तौर पर व्यवहार करने से साफ है कि मोदी सरकार हर संस्था को नष्ट करने के मामले में और भी नीचे गिर चुकी है.'

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