नई दिल्ली: कोयला मंत्रालय (ministry of coal) ने झरिया (झारखंड) (Jharia Jharkhand) और रायगंज (पश्चिम बंगाल) (Raiganj West Bengal) कोयला क्षेत्रों से सटे रहने वाले लोगों के पर्यावरणीय चिंता, अवैध खनन और पुनर्वास पर प्रकाश डालते हुए प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) (The Office of the Prime Minister) को एक रिपोर्ट सौंपी है. कोयला मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि मंत्रालय ने पीएमओ के मार्गदर्शन में झरिया और रायगंज मास्टर प्लान की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था.
अधिकारी ने कहा कि कोयला सचिव की अध्यक्षता में समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो पहले ही पीएमओ को सौंपी जा चुकी है. हम अभी भी पीएमओ से मंजूरी और सिफारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं. कोयला मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में पर्यावरण के मुद्दे, जिसके लिए 2009 में एक मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई थी और अब संशोधित मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने की सूचना दी गई थी, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के पास लंबित है.
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि झरिया और रायगंज कोयला क्षेत्रों में आग, धंसाव, पुनर्वास और सतह के बुनियादी ढांचे के मोड़ से निपटने के लिए सभी पर्यावरणीय उपायों और सबसिडेंस कंट्रोल (ईएमएससी) योजनाओं को मास्टर प्लान में मिला दिया गया था. अधिकारी ने कहा कि योजना को अगस्त 2009 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) (Bharat Coking Coal Limited) और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) (Eastern Coalfield Limited) की लीजहोल्ड के भीतर 9773.84 करोड़ रुपये के निवेश पर 10 वर्षों की अवधि में स्वीकृत किया गया था. हालांकि, मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसकी समय सीमा 11 अगस्त, 2019 है, लेकिन इसे लेकर कुछ नहीं हुआ.