लखनऊ : राज्य में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कांवड़ यात्रा से जुड़ी सारी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखा जाएगा कि शिव भक्तों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न होने पाए. कांवड़ यात्रा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए.
उत्तराखंड में प्रतिबंध
उत्तराखंड में इस साल भी कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस बात की जानकारी उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने ट्वीट कर दी. बताया जा रहा है कि यहां जो भी आएगा, हो सकता है उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए. स्थानीय लोगों के लिए भी यात्रा प्रतिबंधित रहेगी. साल 2019 में उत्तराखंड से लगभग तीन करोड़ कांविड़िए यात्रा पर आए थे. इसमें उत्तर प्रदेश से 27 प्रतिशत कांवड़ियों की संख्या थी. कांवड़ यात्रा में दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में कांवड़िए हरकी पैड़ी आते हैं, जहां से गंगाजल लेकर शिवरात्रि पर अपने-अपने क्षेत्रों के शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं.
वहीं मंगलवार को उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की. डीजीपी ने ट्वीट कर बताया कि 'हमने आठ राज्यों की पुलिस के साथ बैठक की. 2020 की तरह ही, उत्तराखंड सरकार ने इस साल भी COVID के कारण कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है. इसलिए, हम सभी से अपील करते हैं कि हमारे साथ सहयोग करें और अपने स्थानीय मंदिरों में पूजा करें और हरिद्वार न आएं.
सावन के महीने में शुरू होती है कांवड़ यात्रा
यूपी में 25 जुलाई से भगवान शिव के भक्त कांवड़ यात्रा शुरू कर सकेंगे. यूपी में अब कोरोना के मामलों में काफी गिरावट देखी जा रही है. जिसके बाद सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी है. हर साल कांवड़ यात्रा सावन के महीने में शुरू होती है. कोरोना की दूसरी लहर के शुरुआती दौर में हरिद्वार कुंभ के बाद से उत्तराखंड सरकार अतिरिक्त एहतियात बरत रही है. कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है.
राज्य में 18 जुलाई तक वरासत अभियान
बैठक में सीएम योगी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण जिन लोगों का असामयिक निधन हुआ है, उन भूमिधरों की वरासत, उनके विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में खतौनी में दर्ज करने के लिए आज से 'विशेष वरासत अभियान' शुरू किया गया है. 18 जुलाई तक के लिए प्रस्तावित इस महत्वपूर्ण अभियान का लाभ सभी जरूरतमंदों को दिलाया जाए. खतौनी की नकल राजस्व विभाग के स्थानीय अधिकारी उत्तराधिकारी के आवास पर जाकर ससम्मान प्रदान किया जाए.
11 जुलाई तक चुनाव से जुड़े अधिकारियों की छुट्टी स्थगित
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव के सकुशल संपन्न होने के बाद अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव आसन्न है. चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हों, इसके लिए जिला प्रशासन/पुलिस बल को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए. व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी ब्लॉक स्तर पर तैनात किए जाएं. चुनाव कार्य में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ढंग से संलग्न किसी अधिकारी को 11 जुलाई तक कोई अवकाश स्वीकृत न किया जाए.
डूडा और सूडा के कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण हो
सीएम योगी ने कहा कि बीते दिनों 17 नगर निगमों सहित नगर पालिका/नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया है. नगरीय क्षेत्र में शामिल हुए नए क्षेत्रों के नागरिकों से सतत संवाद करें. वहां साफ-सफाई, ड्रेनेज, दैनिक कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाए. सफाई-कर्मियों की तैनाती हो. नगर विकास विभाग द्वारा इस संबंध में तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए. डूडा और सूडा के कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण हो. इन संस्थानों के अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए. कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने की जरूरत है. अमृत योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यों को तेज किया जाए.
बिजली कटौती रोकने के निर्देश
सीएम योगी ने कहा कि किसान हो, उद्यमी या फिर आम-आदमी, बिजली की जरूरत सभी को है. तय रोस्टर के अनुरूप सभी जगहों पर बिजली की आपूर्ति की जाए. अनावश्यक कटौती न हो. खराब, जर्जर बिजली तारों-पोल के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही तेजी से की जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में नौ नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है. इन कॉलेजों में साढ़े चार सौ से अधिक संकाय सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है. फैकल्टी चयन शुचिता और पारदर्शिता के साथ हो. मेरिट के आधार पर अच्छे शिक्षकों का चयन किया जाए. प्रधानमंत्री मोदी शीघ्र ही इन मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे.
प्रभारी मंत्री और विभागीय अधिकारी बाल संरक्षण गृहों और महिला संरक्षण गृहों का निरीक्षण कर व्यवस्था को बेहतर बनाएं. वहां रह रहे बच्चों, बेटियों, महिलाओं से संवाद करें. उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं को जानें. राज्य सरकार इन बच्चों के विकास के लिए सभी जरूरी प्रबंध करेगी.
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