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ममता बनर्जी की डिमांड, सीबीआई को गृह मंत्रालय और पीएमओ से 'आजाद ' करे सरकार

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. उन्होंने सरकार से सभी केंद्रीय एजेंसियों को स्वायतता देने की मांग की है.

CM Mamata Banerjee
CM Mamata Banerjee

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Published : May 23, 2022, 8:57 PM IST

कोलकाता :पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई से तिलमिलाई ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ने सरकार से मांग की है कि इस जांच एजेंसी को राजनीति प्रभाव से मुक्त किया जाए. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार विरोधी पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से सीबीआई के इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा कि इस जांच एजेंसी को केंद्रीय गृह मंत्रालय और पीएमओ से मुक्त करना चाहिए. केंद्र सरकार द्वारा केवल कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए जैसा कि स्वायत्त निकायों के मामले में होता है.

ममता बनर्जी ने दावा किया कि पहले कभी भी केंद्रीय एजेंसियों का इतना दुरुपयोग नहीं हुआ जितना कि वर्तमान केंद्र सरकार ने किया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव इसके सबसे नए शिकार हैं. मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि बनर्जी अपने आरोपों को कभी साबित नहीं कर सकतीं कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है. पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगातार कई मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच का आदेश दिया है. इसमें बीजेपी और केंद्र सरकार को कोई रोल नहीं है.

मीडियाकर्मियों से बातचीत में सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल विभिन्न गैर-भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल पर सबसे अधिक राज्य कर छूट दे रहा है. पेट्रोल पर केंद्र सरकार ने 8 रुपये प्रति लीटर की कमी की है. पश्चिम बंगाल ने पेट्रोल पर लगाए गए टैक्स में 2.80 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है. जबकि केरल के मामले में यह कटौती 2.41 रुपये , राजस्थान में 2.48 रुपये और महाराष्ट्र के मामले में 2.08 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है. उन्होंने स्वीकार किया कि बीजेपी शासित राज्यों में अभी भी टैक्स में ज्यादा छूट दी गई है. ममता बनर्जी ने कहा कि ये राज्य और भी अधिक छूट प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार इन राज्यों को विभिन्न मदों के तहत बकाया नहीं रखती है जैसा कि वह विपक्ष शासित राज्य जैसे पश्चिम बंगाल में करती है.

(आईएएनएस)

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