झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में बोले सीएम हेमंत सोरेन, जेल में रहकर भी कर दूंगा सूपड़ा साफ, स्थानीय नीति और OBC आरक्षण बिल पास

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में (Special Session Of Jharkhand Legislative Assembly) दो बेहद महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया. इनमे एक है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को कानून का दर्जा देने और जबकि दूसरा ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% करने को लेकर है.

रांची:झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में (Special Session Of Jharkhand Legislative Assembly) पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक, 2022 और झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022 को पारित कर दिया गया है. इस विधेयक के पारित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 'हम जेल में रहकर भी आपका सूपड़ा साफ कर देंगे'.

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में स्थानीय नीति और आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने संबंधित विधेयक पारित कर दिया गया है. बीजेपी ने भी इस बिल का समर्थन किया. नई स्थानीय नीति के तहत 1932 या उसके पहले जिनका भी खतियान है वही स्थानीय कहलाएंगे. इस बिल में ये भी है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी सिर्फ स्थानीय को मिलेगी. जो भी लोग भूमिहीन है उसे ग्रामसभा चिन्हित करेगा. इस बिल के पास होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें ईडी और सीबीआई से डराने की जरूरत नहीं, जेल में रहकर भी आपका का सूपड़ा साफ कर देंगे.

वहीं, सदन के बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आज का दिन एतिहासिक है. 11 नवंबर का दिन झारखंड के लिए पहले भी एतिहासिक रहा है जिसमें आज के दिन कई फैसले लिए गये थे. उन्होंने मीडियाकर्मियों के समक्ष विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा कि आज का यह निर्णय राज्य के आदिवासियों और जनमानस के लिए काफी महत्वपूर्ण है. केन्द्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा ऐन केन प्रकारेण सरकार गिराने का और विधायकों के खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया जाता रहा है. मगर यह सरकार मजबूती के साथ काम करती रहेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों बिल को नौंवी अनुसूची में भेजा गया है जिसपर केन्द्र सरकार को फैसला लेना है जिसके लिए अब दिल्ली में लड़ाई लड़ी जायेगी और वहां से पास कराने का प्रयास किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी, सीबीआई और जेल से हम डरने वाले नहीं हैं, उन्होंने कहा शिबू सोरेन ने राज्य दिया और उनके पुत्र ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता दी.