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मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही, खतरे में है लोकतंत्र: सीएम भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का केंद्र सरकार और राज्यपाल पर बड़ा बयान सामने आया है. अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश ने देश के संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बताया है. साथ ही उन्होंने राज्य में राज्यपाल की भूमिकाओं की समीक्षा करने की बात भी कही है. democracy is in danger

CM Bhupesh baghel attacks cg governor
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

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Published : Apr 14, 2023, 6:40 PM IST

मोदी सरकार पर सीएम का निशाना

रायपुर:अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है. संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है."

"राज्यपालों की भूमिका की समीक्षा हो": मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राज्यपाल पर भी बड़ा बयान आया. सीएम बघेल ने कहा कि "राज्य में राज्यपाल की भूमिकाओं की समीक्षा होनी चाहिए. यह तय होना चाहिए कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल कितने दिन रख सकते हैं."


"संविधान हमारे हितों की रक्षा करती है":मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "जो संविधान हमारे हितों की रक्षा करती है, आज वही संविधान खतरे में है. संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार, संविधान के साथ छेड़छाड़, संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश हो रही है. संविधान बचेगा, तो हम सब बचेंगे. लोकतंत्र, संविधान के कारण है. यदि संविधान नहीं बचेगा, तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे. वह अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग हो, महिलाएं, युवा, अल्पसंख्यक कोई भी हो, संविधान हमको, आपको अधिकार संपन्न बनाता है."

राजभवन पर साधा निशाना: आरक्षण विधेयक 2022 को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने राजभवन पर निशाना साधा है. सीएम बघेल ने कहा कि "विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर हमने आरक्षण बिल को पारित किया और 2 दिसंबर की रात को राज्यपाल को सौंप दिया था. राजभवन में हमारे मंत्री गए थे. 2 दिसंबर से लेकर आज तक 14 अप्रैल हो गया, लेकिन आज तक ना उसमें हस्ताक्षर हो रहा हैं, ना वापस किया जा रहा है.

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"बिल को रोके रखे हैं, प्रदेश में भर्तियां नहीं हो पा रही":यह संविधान में जो राज्यपाल को अधिकार मिला है. इसके बारे में उस समय कभी नहीं सोचा गया होगा कि राज्यपाल की तरफ से युवाओं और बच्चों के सार्वजनिक हित से खिलवाड़ होगा. उस समय संविधान बनाने वाले भी, नहीं सोचे थे कि, यदि हम राज्यपाल को इतना अधिकार दे देंगे. कब तक बिल को रोके रखे हैं, इसमें कोई सीमा नहीं है. आज चार पांच महीने हो गए हैं, प्रदेश में भर्तियां नहीं हो पा रही है. हमारे बच्चों की परीक्षाएं हैं और विधेयक अभी तक अटके हैं."

"जनता राजभवन से करे मांग" : इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आयोजनकर्ताओं को कहा कि "आपने आरक्षण को लेकर हम से मांग की है. लेकिन इस मांग को लेकर बगल में ही राजभवन है, वहां जाएं और उन से यह मांग करें. शायद आपके कहने से आरक्षण की फाइल आगे सरक जाएगी. इससे प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा." सीएम बघेल ने यह बयान शुक्रवार को अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही है.

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