नई दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना के कार्यालय में केवल 10 दिन शेष हैं. इस दौरान पांच प्रमुख मामलों पर उनके निर्णय का इंतजार है. पेगासस पैनल द्वारा रिपोर्ट, महाराष्ट्र राजनीतिक परिदृश्य, पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड मामला, कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन और अन्य मामले शामिल हैं.
न्यायमूर्ति रमना ने न्यायिक रिक्तियों को न भरने और देश में लंबित मामलों के मुख्य कारण के रूप में न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं करने के बारे में मुखर रहे हैं. उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच पर भी जोर दिया है. रमना ने सार्वजनिक मंचों पर बोलते हुए सरकार की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और संवैधानिक महत्व के मामलों को तय करने की भी कोशिश की. मुख्य न्यायाधीश 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं.
पिछले हफ्ते, प्रधान न्यायाधीश ने विभाजन, विलय, दलबदल और अयोग्यता के संवैधानिक मुद्दों पर शिवसेना और उसके बागी विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पर सवालों की बौछार कर दी. 4 अगस्त को, उनकी अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि अदालत 8 अगस्त को फैसला करेगी कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े कुछ मुद्दों को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं.
शीर्ष अदालत ने भारत के चुनाव आयोग से शिंदे खेमे द्वारा उन्हें असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी के प्रतीक के आवंटन के लिए दायर आवेदन पर फैसला नहीं करने के लिए भी कहा था. इस मामले पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है.