नई दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India -SBI) की ओर से चुनावी बॉन्ड (electoral bonds) की बिक्री और उन्हें भुनाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और केंद्र को 2018 में सौंपी रिपोर्ट सौंपी गई थी. इस रिपोर्ट का खुलासा करने का अनुरोध करने वाली अर्जी को केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission-CIC) ने खारिज कर दी है.
सूचना का अधिकार (RTI) मामलों में निर्णय लेने की शीर्ष संस्था CIC में अर्जी दायर करने के लगभग तीन साल बाद, सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा (Information Commissioner Suresh Chandra) ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले को और लंबित रखने में कोई जनहित नहीं है, क्योंकि आयोग द्वारा हस्तक्षेप का अनुरोध करने वाली अपील में कोई दम नहीं है. उन्होंने कहा कि आयोग को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद लगता है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त सूचना दी गई है.
यह मामला सक्रिय कार्यकर्ता वेंकटेश नायक द्वारा दायर आठ बिंदुओं वाले एक RTI आवेदन से संबंधित है. इसमें मार्च और अप्रैल 2018 में SBI द्वारा बेचे गए चुनावी बॉन्ड के मूल्य वर्ग के विवरण, कुल खरीदारों की संख्या, बॉन्ड खरीदने के लिए जमा किए गए आवेदन पत्र, एसबीआई द्वारा बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने को लेकर RBI और सरकार को जमा की गई रिपोर्ट की जानकारी दिए जाने का अनुरोध किया गया है.