मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ बोले, 27 अतिरिक्त कोर्ट रूम बनाकर सुप्रीम कोर्ट का होगा विस्तार

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक नई इमारत का निर्माण कर सुप्रीम कोर्ट का विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है. इसे लोगों को काफी सुविधा होगी, न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी.

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि एक नई इमारत का निर्माण करके सुप्रीम कोर्ट का विस्तार करने की योजना है, जिसमें 27 अतिरिक्त कोर्ट रूम, रजिस्ट्रार कोर्ट रूम और वकीलों और वादियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी. नई इमारत न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने वाली जगह प्रदान करने के अलावा भारतीय लोगों की संवैधानिक आकांक्षाओं और विश्वासों और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेगी.

मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बोल रहे थे. चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के विस्तार की योजना दो चरणों में होगी और एक नई इमारत में 27 अतिरिक्त कोर्ट रूम, चार रजिस्ट्रार कोर्ट और वकीलों और वादियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी. अदालतों को सुलभ और समावेशी बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहले चरण में 15 कोर्ट रूम, एससीबीए और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) के लिए पुस्तकालय, इन बार निकायों के अधिकारियों के लिए कार्यालय, वकीलों के लिए कैंटीन, संग्रहालय और एनेक्स बिल्डिंग के साथ महिला बार रूम भी दिया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रस्ताव केंद्र सरकार, न्याय विभाग को सौंप दिया गया है और एक विस्तृत योजना रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसे जमा भी कर दिया गया है.

उन्होंने कहा कि अगले चरण में अदालत परिसर के कुछ मौजूदा हिस्से को नए भवन के दूसरे हिस्से के निर्माण के लिए ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसमें 12 कोर्ट रूम और रजिस्ट्रार कोर्ट, एससीबीए और एससीएओआरए के लिए एक लाउंज होगा।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नई इमारत भारतीय लोगों की संवैधानिक आकांक्षाओं और विश्वासों और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेगी, इसके अलावा एक जगह प्रदान करेगी जो न्याय तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी. न्यायिक प्रक्रिया के आसपास की अक्षमता और अस्पष्टता को खत्म करने के लिए प्रौद्योगिकी हमारे पास सबसे अच्छा उपकरण है.

उन्होंने आगे कहा कि हम ई-कोर्ट परियोजना के चरण 3 को कार्यान्वित कर रहे हैं, जिसे 7,000 करोड़ रुपये की बजटीय मंजूरी मिली है. यह देश भर की सभी अदालतों को आपस में जोड़कर, कागज रहित अदालतों के बुनियादी ढांचे की स्थापना, अदालती रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, उन्नत ई-सेवा केंद्रों की स्थापना करके क्रांति लाना चाहता है.