रायपुर:मानसून सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा. प्रश्नकाल के दौरान युवाओं के नग्न प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल के इस्तीफे की मांग की. बेरोजगारी, शराब घोटाला जैसे मुद्दों पर भी खूब हंगामा हुआ. मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया. इसके बाद बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के सवाल पर लगभग 33 मिनट तक बहस चली. विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई. आसंदी ने इस पर चर्चा की अनुमति भी दे दी है.गुरुवार को दोपहर 12 बजे से इस पर चर्चा होगी.
जानिए प्रश्नकाल में क्या क्या हुआ:सदन में शराब को लेकर खूब हंगामा हुआ. जहरीली शराब, शराबबंदी और शराब पर टैक्स को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल दागे. रायपुर में एससी एसटी युवाओं के नग्न प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठे. सरकार की ओर से दिए गए जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने हंगामा करते हुए नारेजाबी की. जानिए प्रश्नकाल में किसने क्या पूछा.
एससी एसटी युवाओं के नग्न प्रर्दशन पर किसने क्या कहा:
इस घटना से पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है. ये स्थिति निर्मित क्यों है, ये बड़ा सवाल है.-शिवरतन शर्मा
इस मामले में दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने की बजाए युवकों पर कार्रवाई की जा रही है. -बृजमोहन अग्रवाल
ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि युवाओं को नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा. युवाओं ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था. इसके बाद भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया. हम सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं. इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए. -नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष
नग्न प्रदर्शन की सूचना शासन को पहले से नहीं दी गई थी. फर्जी प्रमाण पत्र के साथ नौकरी करने वालों के खिलाफ नग्न प्रदर्शन किया गया. पुलिस द्वारा रोकने पर झूमाझटकी की गई. पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. इस आधार पर गिरफ्तारी की गई है. प्रकरण की विवेचना की जा रही है. -ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री
सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्यों ने गर्भगृह में उतरकर युवाओं की रिहाई की मांग को लेकर नारेबाजी की. गर्भगृह में उतरने पर विपक्षी सदस्यों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया.
नग्न प्रदर्शन मामले में 20 जुलाई को शासन की बड़ी बैठक:फर्जी जाति प्रमाणपत्र लगाकर सरकारी नौकरी करने वालों के खिलाफएससी एसटी युवाओं के नग्न को लेकर सड़क से लेकर सदन तक राजनीति गरमाई हुई है. सरकार हरकत में आई है. मामले में अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा मुख्य सचिव अमिताभ जैन करेंगे. इसके लिए 20 जुलाई को बैठक बुलाई गई है. अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के सचिव डीडी सिंह ने 16 विभागों को पत्र जारी किया है. इसमें 20 जुलाई को होने वाली समीक्षा बैठक में सभी को शामिल होने का निर्देश दिया गया है.
बेरोजगारी को लेकर किसने क्या कहा:
अजय चंद्राकर के सवाल