चंडीगढ़:पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को जमीन देने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन तैयार हो गया है. जिसके चलते यूटी प्रशासन ने सारंगपुर गांव में 18 एकड़ जमीन हाईकोर्ट को देने का फैसला किया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को ही सख्त टिप्पणी की थी. इसके अगले ही दिन यूटी प्रशासन ने जमीन देने का फैसला ले लिया. जिसके चलते हाईकोर्ट को 6-6 एकड़ के 3 प्लाट दिए जाएंगे. जहां हाईकोर्ट के प्रशासनिक स्टाफ के बैठने और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी. चंडीगढ़ प्रशासन के इस फैसले के बाद जल्द ही इस जमीन पर बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया जाएगा.
HC में बढ़ने लगा है बोझ: हाईकोर्ट में काम का बोझ बढ़ता जा रहा है. जिसके चलते मौजूदा बिल्डिंग छोटी पड़ने लगी थी. मौजूदा बिल्डिंग में रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में काफी परेशानियां आने लगी है. अब सारंगपुर गांव में नई बिल्डिंग बनाकर सारा रिकॉर्ड वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा. जिसके बाद हाईकोर्ट की इस इमारत से काफी हद तक बोझ कम हो सकेगा.
जरुरत के मुताबिक जमीन की मांग: इस सुनवाई में चंडीगढ़ के गृह सचिव कोर्ट में पेश हुए, जब हाईकोर्ट ने भूमि के बारे में पूछा तो प्रशासन ने इस संबंध में अपनी मजबूरियां बताना शुरू कर दी. इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट पर आज जो बोझ है, वह उसके लिए तैयार नहीं है. यदि अतिरिक्त इमारत मांग रहे हैं तो यह आज की जरूरत के मुताबिक नहीं. वह इसकी मांग पांच दशक बाद को देखते हुए कर रहे है.