नई दिल्ली: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राष्ट्रीय चरित्र को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता. केंद्र की लिखित दलीलें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष आईं, जिसने पांच न्यायाधीशों की पीठ की ओर से 1968 के फैसले की वैधता की जांच करने के लिए याचिकाओं की सुनवाई शुरू की. बता दें कि 1968 के फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति को छीन लिया था.
मेहता के लिखित निवेदन में कहा गया कि एएमयू किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय का विश्वविद्यालय नहीं है और न ही हो सकता है क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है वह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है. मंगलवार को याचिकाकर्ता पक्ष ने अपनी दलीलें शुरू कीं. केंद्र को अभी भी अदालत में अपने बिंदुओं पर बहस करनी है.
केंद्र सरकार ने अपने सबमिशन में कहा है कि एएमयू हमेशा से राष्ट्रीय महत्व की संस्था रही है, यहां तक कि स्वतंत्रता-पूर्व युग में भी. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े दस्तावेजों और यहां तक कि तत्कालीन मौजूदा विधायी स्थिति के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि एएमयू हमेशा से एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था थी. इसका एक राष्ट्रीय चरित्र है.