नई दिल्ली: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर देशद्रोह कानून (sedition law) पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा है. भारत के मुख्य न्यायाधीश की एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली सुनवाई कर रहे हैं. पिछली सुनवाई में भारत संघ की प्रतिक्रिया मांगी गई थी और नोटिस जारी कर दिया गया था.
कोर्ट ने केंद्र को 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था लेकिन केंद्र यह नहीं कर सका. इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने आजादी के 75 साल बाद देशद्रोह कानून की आवश्यकता पर केंद्र से सवाल किया था. इसमें कहा गया है कि यह ब्रिटिश कानून है, जिसका इस्तेमाल देश के स्वतंत्र होने से पहले महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक को चुप कराने के लिए किया गया. अब इसका दुरुपयोग उन लोगों को दंडित करने के लिए किया जा रहा है जिनके विचार अलग हैं.